चला, अनधिकृत घरं बांधू या!

विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यशैलीचे विश्लेषण हा या लेखाचा भाग नाही, मात्र ‘अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करायची नाहीत.

अतुल कुलकर्णी - मुंबई
विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यशैलीचे विश्लेषण हा या लेखाचा भाग नाही, मात्र ‘अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करायची नाहीत. तसे केले तर राज्यात कायद्याची भीतीच उरणार नाही’ यावर त्या तिघांचे एकमत होते. त्यामुळे निवडणुकांच्या आधी राष्ट्रवादीने कितीही जोर लावला तरी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शेवटपर्यंत पिंपरी चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली नाहीत. मात्र नव्याने सत्तेवर आलेल्या आणि ज्यांच्याकडून चुकीच्या कामाची अपेक्षाच केली जाऊ शकत नाही अशा मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील सगळीच अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा करून टाकली आहे.
येणाऱ्या पालिका निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला मतं मिळवण्यासाठी या घोषणेचा फायदा होईल पण पुरोगामी महाराष्ट्र यापुढे कायद्याने चालेल याची खात्री कोणीही देऊ शकणार नाही. पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील काही बिल्डरांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून अनधिकृत बांधकामे उभारली. ते सगळे आज उजळ माथ्याने फिरत आहेत. अशी बांधकामे एका रात्रीतून उभी राहत नाहीत. मात्र त्याकडे कायम दुर्लक्ष करणाऱ्या एकाही अधिकाऱ्यांवर आजवर एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. ते सगळे अधिकारी गुन्हे करून नामानिराळे आहेत आणि आयुष्याची पुंजी पणाला लावून अशी घरे विकत घेणाऱ्यांच्या मात्र झोपा उडाल्या आहेत.
अशी घरे अधिकृत करण्याने प्रश्न आणखी बिकट होणार आहेत. या घरांना अग्निशमन विभागाने परवानगी दिली का?, इमारतीचे स्ट्रक्चर योग्य की तकलादू हे कोणी तपासले?, पालिकेला सादर केलेल्या आराखड्यानुसार काम झाले की नाही?, विविध परवानग्या घेतल्या गेल्या की नाही?, ज्या भागात घरं आहेत तेथे रस्ते आहेत का?, अ‍ॅम्ब्युलन्स, फायरब्रिगेडची गाडी जाऊ शकते का?, बिल्डरांनी अशा घरांची विक्री करण्याआधी (सहवास प्रमाणपत्र) ओसी घेतली का?
विकत घेणाऱ्यांना सेलडीड करून दिली का? हे प्रश्नही तपासले गेले पाहिजेत.
घरे अधिकृत केली आणि त्यांची सेलडीड नसेल तर ती घरे या लोकांना विकता येणार नाहीत. दुर्दैवाने अशा इमारतींमधून दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदारी घोषणा करणारे सरकार घेणार आहे का? याचेही उत्तर निर्णय घेताना मिळाले पाहिजे. ठाण्यात अल्पावधीत सात मजली इमारत उभी राहिली, ती कोसळली आणि त्यात अनेक निष्पाप जीव गेले हा इतिहास ताजा आहे. सरकार अशी घरे अधिकृत करणार या बातमीने त्याच भागात नव्हेतर, राज्यभरात बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांनी वेग घेतल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत दिली.
हा केवळ त्यांनी दिलेला इशारा नाही. ती अत्यंत भयावह वस्तुस्थिती आहे. जर हा निर्णय अंमलात आला तर लोकांना कायदे पाळण्याची गरजच वाटणार नाही. समूहाने कायदे तोडले जातील आणि मतांच्या लाचारीपोटी सरकार त्यांना मान्यता देऊ लागेल.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेमुळे पालिकांच्या कार्यक्षेत्रात थेट हस्तक्षेप होणार असून, पालिकांच्या कायदेशीर अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. कारण यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किंमतच उरणार नाही. पालिकांचे म्हणणे पटले नाही, तर थेट सरकारकडे जाण्याचा मार्गही यामुळे खुला होणार आहे.

पिंपरी चिंचवडची अनधिकृत बांधकामे असोत किंवा मुंबईचे कॅम्पा कोला प्रकरण असो, फडणवीस सरकार अपवादात्मक परिस्थितीचा वापर करून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा जो निर्णय घेऊ पाहत आहे त्यामुळे उच्च व सर्वाेच्च न्यायालयांनी आजपर्यंत दिलेल्या निकालांची चौकटही मोडली जाणार असून, न्यायालयाचाही अधिक्षेप अशी घोषणा अंमलात आणण्याने होणार आहे.
अनियमित बांधकामे नियमित करण्याचे अधिकार वापरताना कायद्याच्या मूळ गाभ्याला धक्का बसला तर त्याची उपयोगिता संपुष्टात तर येतेच शिवाय विधिमंडळाने तयार केलेल्या कायद्याचीही अवहेलना होते.