आयटी कायद्याविरोधात कॉमेडियन कामरा काेर्टात; केंद्राला उत्तर देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील नियमांमधील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबई :

स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील नियमांमधील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे मंगळवारी निर्देश दिले. सोशल मीडियावर सरकारबद्दल येणाऱ्या खोट्या बातम्या ओळखण्याचा अधिकार सरकारलाच दिल्याने कामरा यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

माहिती व तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मध्ये सुधारणा करत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने नियम २०२३ जारी केले. या सुधारित नियमांतर्गत, मंत्रालयाला तथ्य-तपासणी युनिट नियुक्त करण्याची परवानगी दिली. तथ्य तपासणी युनिटने बनावट किंवा दिशाभूल करणारी म्हणून चिन्हांकित केलेली ऑनलाइन माहिती किंवा बातमी ऑनलाइन मध्यस्थांना काढून टाकावी लागेल. त्यामुळे काही विशिष्ट परिस्थितीत अटींचे पालन केले असल्यास कायदेशीर किंवा नियामक उत्तरदायित्वापासून वाचण्यास त्यांना मोठी मदत ठरू शकते.  

१४ ऑगस्टला मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी आयटी कायद्यातील नियम ९ मधील दोन तरतुदींना स्थगिती दिल्याची बाब कामरा यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील एन. सिरवई यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. ‘अनिश्चित आणि व्यापक अटी’ हे घटनेत अंतर्भूत केलेल्या भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकाराविरुद्ध असल्याचे मत नोंदवीत न्यायालयाने दोन्ही तरतुदींना स्थगिती दिल्याचे सिरवई यांनी न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला सांगितले . 

आयटी कायद्यातील सुधारित नियम लोकांना शांत करण्यासाठी पुरेसे आहेत. यासंबंधी अधिसूचना जारी केल्यानंतर माझा अशील तथ्य तपासणी समितीला सामोरे जाण्यास जबाबदार आहे. हे नियम पूर्वलक्षित प्रभावीपणे लागू केल्यास त्याला काहीही म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिरवई यांनी केला.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला
हे नियम घटनाबाह्य व अवैध असल्याने रद्द करण्यात यावेत. हे नियम विचार, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहेत, असे कामरा यांनी याचिकेत म्हटले. तसेच ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत सुधारित नियमांना स्थगिती देण्यात यावी. तसेच केंद्र सरकारला त्यावर अंमलबजावणी किंवा सुधारणा करण्यासही मनाई करावी, अशी मागणी याचिकदाराने केली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला १९ एप्रिलला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी २१ एप्रिलला ठेवली.