सोसायट्यांवर येत्या आठवड्यात कारवाई, बुधवारी अंतिम निर्णय

वारंवार सूचना व नोटीस पाठवूनही ओल्या कच-यावर प्रक्रिया न करणा-या गृहनिर्माण संस्थांवर अखेर सक्तीने कारवाई करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे

मुंबई : वारंवार सूचना व नोटीस पाठवूनही ओल्या कच-यावर प्रक्रिया न करणा-या गृहनिर्माण संस्थांवर अखेर सक्तीने कारवाई करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार आहे. बुधवारी परिपत्रक जाहीर करून आठवड्याभरात कारवाईला सुरुवात होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबईतील कचºयाची समस्या मिटवण्यासाठी दररोज शंभर किलोहून जास्त कचरा निर्माण करणारे तसेच २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना महापालिकेने ओल्या कचºयापासून खत निर्मिती करणे बंधनकारक केले आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी २ आॅक्टोबरची मुदत देण्यात आली होती. ‘आयोडी’मध्ये अशी अट असलेल्या सन २००७नंतरच्या प्रत्येक इमारतीला कचरा पुन:प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केला आहे.
मात्र दहा टक्के सोसायट्यांमध्येही असे प्रकल्प उभारण्यात आलेले नाहीत. २००७नंतर उभ्या राहिलेल्या एक हजार ३३७ इमारतींना पालिकेने नोटीस पाठवली होती. त्यातील बहुतेक इमारतींनी कचरा प्रक्रिया केंद्राच्या जागेचा वापर अन्य कामांसाठी सुरू केला असल्याचे पालिकेच्या पाहणीत समोर आले. त्यामुळे कचºयावर प्रक्रिया न करणाºया सोसायट्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.

कारवाईवर ठाम
याबाबत आयुक्त अजय मेहता यांनी सोमवारी आढावा घेतला. प्रतिसाद न देणाºया सोसायट्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचा आदेश त्यांनी अधिकाºयांना दिला. त्यानुसार कोणत्या प्रकारची कारवाई करावी, याबाबत येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसे परिपत्रक जाहीर करून आठवड्याभरात कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या अधिकाºयाने सांगितले.
सुक्या कचºयासाठी खासगी कंत्राट
सुका कचरा गोळा करण्यासाठी महापालिकेने कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी वर्षभरात ४ कोटी ६२ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. डम्पिंग ग्राउंडऐवजी हा कचरा मुंबईतील कचरा संकलन केंद्रावर या कंत्राटामार्फत पोहोचविण्यात येणार आहे. मात्र यातून कुर्ला, चेंबूर, गोवंडीला वगळण्यात आले आहे.