वाणिज्यिक, औद्योगिक वीजदर कमी होणार - चंद्रशेखर बावनकुळे

येत्या 2025पर्यंत राज्यातील सर्वच सुमारे 45 लाख कृषीपंपांना टप्प्याटप्प्याने सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करण्याचे राज्य शासनाचे नियोजन आहे.

मुंबई :  येत्या 2025 पर्यंत राज्यातील सर्वच सुमारे 45 लाख कृषीपंपांना टप्प्याटप्प्याने सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करण्याचे राज्य शासनाचे नियोजन आहे. त्यामुळे कृषीपंपांना दिवसा तसेच पुरेशी व स्वस्त वीज मिळावी ही शेतकरी बांधवांची मुख्य मागणी पूर्ण होईल, सोबतच क्रॉस सबसीडी कमी झाल्याने प्रामुख्याने औद्योगिक व वाणिज्यिक वीजदर सुद्धा कमी होतील, अशी माहिती ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी दिली.
ऊर्जेचे संवर्धन व व्यवस्थापनामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील विविध संस्थांना पारितोषिक देण्यासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणच्या (महाऊर्जा) वतीने आयोजित 12 व्या राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरणाच्या कार्यक्रमात  चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते.
बावनकुळे म्हणाले, की कृषीपंपांसोबतच राज्यातील नळयोजना व उपसा जलसिंचन योजना संपूर्णपणे सौर ऊर्जेवर आणण्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. गावांमधील सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचे 7.5 एचपीपर्यंतचे पंप लवकरच सौर पंपांनी बदलण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे. राज्यात 14,400 मेगावॉटचे अपांरपरिक ऊर्जा निर्मिती करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मोठ्या संस्थांनी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारावेत. ही वीज शासन खरेदी करेल. सोबतच केंद्र शासनाच्या ईईएसएल (एनर्जी ईफिशिअंसी सर्व्हीसेस लिमिटेड) कंपनीसोबत 200 मेगावॉट क्षमतेचे राज्यात सौर प्रकल्प उभारण्याचे करार झाले आहेत. राज्यात 17 एप्रिल रोजी 23700 मेगावॉट विजेची उच्चांकी मागणी नोंदविण्यात आली व तेवढाच वीजपुरवठा करण्यात आला. ही पारेषण व वितरण यंत्रणेसाठी उल्लेखनीय बाब असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. ऊर्जा संवर्धन व व्यवस्थापन क्षेत्रात सहभागी स्पर्धकांनी आजपर्यंत सुमारे 3928 कोटी रुपयांचे ऊर्जाबचत साध्य केली आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.