मुंबई : शिवसेनेची १९९९ची निवडणूक आयोगाकडील घटना ग्राह्य धरत आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. मात्र शिवसेनेत २०१३ आणि त्यानंतर २०१८ रोजी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. याविषयीचे सर्व दाखले, कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आले होते. त्याची पोचपावतीही मिळाली. जर त्यांना आक्षेप होता तर याविषयी कोणतीही नोटीस निवडणूक आयोगाकडून देण्यात का आली नाही? २०१३ च्या घटनादुरुस्तीवेळी स्वत: नार्वेकर त्या सभेला उपस्थित होते, असा दावा ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी मंगळवारी महापत्रकार परिषदेत केला.
१९९९ च्या घटनेत सर्वोच्च अधिकार हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनाच होते. त्याच्यानंतरचे अधिकार कोणाला दिल्याची नोंद आमच्याकडे नाही आणि आता बाळासाहेब नसल्यामुळे आम्हाला विधिमंडळाचा पक्ष हाच मूळ पक्ष आहे, असे समजून चिन्ह काढून घेतले. त्याच निर्णयाची पुनरावृत्ती साधारण राहुल नार्वेकरांनी आपल्या निकालात केली असल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले. यावेळी २०१३ च्या घटनेतील ठराव त्यांनी दाखवले. तसेच २०१३ नंतर निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेला करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारात उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख असल्याची पत्रेच त्यांनी दाखवली.
२०१३ चा महत्त्वाचा ठराव२३ जानेवारी २०१३ ला वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या महानिर्वाणानंतर राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आयोजित केली होती. पक्ष घटनादुरुस्तीचे ठराव मांडले होते. यावेळी शिवसेनाप्रमुख पद गोठविण्यात आले. शिवसेना पक्षप्रमुख पद हे शिवसेनेत निर्माण करण्यात आले. शिवसेना पक्षातील कार्यकारी अध्यक्ष म्हणजे ‘वर्किंग प्रेसिडेंट’ हे पद यापुढे रद्द करण्यात आले. हे सर्व ठराव तत्कालीन ठाकरे गटात असलेले नेते माजी मंत्री रामदास कदम तसेच खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी केले असल्याचेही यावेळी व्हिडीओतून दाखवण्यात आले. २०१८ साली एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी झालेली निवडही दाखविण्यात आली.
विधिमंडळ पक्षाचे आयुष्य हे पाच वर्षांचेसगळेचजण मूळ राजकीय पक्षाचेच सदस्य असतात. विधिमंडळ पक्षाचे आयुष्य हे पाच वर्षांचे असल्याने ती अस्थायी व्यवस्था आहे. त्यामुळे मूळ राजकीय पक्षाला महत्त्व असते, असे सांगत नार्वेकरांनी अन्यायाचे नाव न्याय ठेवले, अशी टीका असीम सरोदे यांनी केली. ॲड. सौरभ मिश्रा यांनी घटनेतील १० व्या परिशिष्टाबद्दल यावेळी माहिती दिली.