लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई - निवडणुकीचे वर्ष असल्याने सर्वांची उत्सुकता वाढविणाऱ्या सन २०२२- २०२३ चा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल गुरुवारी सादर करणार आहेत. राज्याचे पर्यावरण मंत्री व मुंबई उपनगराचे पालक मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आगामी निवडणूक होण्याची संकेत असल्याने अर्थसंकल्पावरही त्यांचा प्रभाव असण्याची शक्यता आहे. तसेच महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी तरतूद, आरोग्यावर विशेष लक्ष, गेल्या वर्षी रखडलेल्या प्रकल्पांना वेग देण्याचा संकल्प यातून केला जाणार आहे.
कोविड काळात आर्थिक फटका बसल्यानंतरही मुंबई महापालिकेने २०२१ - २२ मध्ये आतापर्यंतचे सर्वात मोठे ३९ हजार ३८ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र यापैकी डिसेंबर २०२१ पर्यंत ४६ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. तर रस्त्यांची तब्बल अडीच ते तीन हजार कोटींची कामं निवडणुकीच्या वर्षात होणार आहेत. त्याचबरोबरीने मुंबईकरांसाठी नव्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता असल्याने अर्थसंकल्पात वाढ होऊन ४० हजार कोटीचा आकडा पार करण्याची शक्यता आहे.
आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील प्रकल्प, केंब्रीज बोर्डाची शाळा, शाळांमध्ये डिजीटल फळे यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद असेल. त्याचबरोबर शहरातील विविध सुशोभिकरण प्रकल्पांवर भर देण्यात येणार आहे. तरुणांसाठी नव्या प्रकल्पांची घोषणा होऊ शकते. त्याचबरोबर समुद्राचे पाणी गोड करणे, जलवाहिन्यांच्या बाजूचा सायकल ट्रॅक, कोस्टल प्रकल्प, गोरेगाव- मुलुंड जोड रस्ता या महत्वाच्या प्रकल्पांसाठीही तरतूद केली जाणार आहे. तसेच रुग्णालयांच्या विस्तारासाठी महत्वाची तरतूद करण्यात येणार आहे.
यंदाचा संकल्प ऑनलाईन...
यावर्षी पालिकेचा अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच ऑनलाईन सादर केला जाणार आहे. गुरुवारी सकाळी १० वाजता शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प शिक्षण समितीला सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ११ वाजता आयुक्त इकबाल सिंह चहल स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना अर्थसंकल्प सादर करतील. यावेळी केवळ सर्वपक्षीय गटनेते प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत. इतर सदस्य दृकश्राव्य माध्यमातून राहतील.
* विविध विषाणुंचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष रुग्णालये, नद्यांचे सौंदर्यीकरण, मिठी नदीमध्ये बोटिंग, सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या नव्या शाळा, कचर्‍यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प, पर्यावण संवर्धन उपक्रम, उत्पन्न वाढीसाठी नवीन स्तोत्र निर्माण करणे, पुलांसाठी विशेष निधी आदींसाठी तरतूद असणार आहे.
* विकासकांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या शुल्कातून डिसेंबर २०२१ पर्यंत ११ हजार कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. तर मालमत्ता करापोटी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पाच हजार १३५ कोटींचे लक्ष्य असून ३१ जानेवारीपर्यंत तीन हजार ८५१ कोटी वसूल करण्यात आले आहेत.