मुंबई पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे वास्तव मांडणारे आयुक्त; अधिकाऱ्यांमध्ये धाक

कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणा-या मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे ‘वास्तव’ मांडणारे अजोय मेहता पहिले आयुक्त ठरले. मोठ्या प्रकल्पांच्या घोषणा करण्यापेक्षा बराच काळ रखडलेल्या कोस्टल रोडसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना त्यांनी वेग दिला.

मुंबई : कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणाºया मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे ‘वास्तव’ मांडणारे अजोय मेहता पहिले आयुक्त ठरले. मोठ्या प्रकल्पांच्या घोषणा करण्यापेक्षा बराच काळ रखडलेल्या कोस्टल रोडसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना त्यांनी वेग दिला. एकीकडे पालिकेचा कारभार पारदर्शक करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू असताना मोठे घोटाळेही त्यांच्या कारकिर्दीत उघड होऊ लागले. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांचे तत्काळ निलंबन, नियोजित वेळेत चौकशी आणि दोषींवर थेट बडतर्फीची व फौजदारी कारवाई करीत त्यांनी अधिकाºयांमध्ये धाक निर्माण केला.
२७ एप्रिल २०१५ रोजी अजोय मेहता यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली. कडक शिस्तीचे अधिकारी अशी त्यांची ओळख होतीच. हीच शिस्त त्यांनी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पालाही लावली. दरवर्षी आकडे फुगवून विकासकामे मात्र ३० टक्केच होणाºया अर्थसंकल्पातील फुगवटा त्यांनी काढला. या वास्तवदर्शी अर्थसंकल्पामुळे आवश्यक त्या प्रकल्पांवरच निधी खर्च होऊ लागला. बराच काळ रखडलेल्या २०१४-२०३४ या विकास आराखड्यावरून पेटलेला वाद मिटवून त्यावर अंमलबजावणीत त्यांचे मोठे योगदान आहे. पुढील २० वर्षांसाठी तयार होणाºया विकास आराखड्यातील तरतुदींवर चालू आर्थिक वर्षातच अंमलबजावणीस त्यांनी सुरुवात केली.
नालेसफाई, रस्ता घोटाळा, ई निविदा घोटाळ्यांच्या रखडलेल्या चौकशीला त्यांनी गती दिली. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले होते. त्यांनी त्यांच्या शिस्तीचा बडगा उगारत नेहमीच कायद्याला महत्त्व दिले. रखडलेल्या चौकशीला ागती देऊन त्यांनी कारवाईही केली. भूखंड घोटाळा, एफएसआय घोटाळ्याचीही चौकशी करून संबंधित अधिकाºयांवर तत्काळ कारवाईचे आदेशदेखील त्यांनी दिले.
रस्ते घोटाळे प्रकरणात दोषी अधिकाºयांना थेट बडतर्फ केले. डिसेंबर २०१७ मध्ये लोअर परळ येथील कमला मिल कम्पाउंडमधील दोन रेस्टोपबला लागलेल्या भीषण आगीच्या दुर्घटनेनंतर येथील एफएसआय घोटाळा उघड झाला. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली. आधी सील ठोकून मग सुधारणेसाठी मुदत देण्याची भूमिका मेहता यांनी घेतल्यामुळे अग्निसुरक्षेशी खेळ करणाºया उपाहारगृहे, बेकायदा बांधकामांना जरब बसली.

ठेकेदारांना दाखवला बाहेरचा रस्ता

महापालिकेत वर्षानुवर्षे कंत्राट मिळवत असलेल्या ठेकेदारांची मक्तेदारी मोडून काढण्याचा मेहता यांनी प्रयत्न केला.

रस्ते घोटाळ्यातील दोषी बड्या ठेकेदारांना त्यांनी काळ्या यादीत टाकले. हिमालय पादचारी पुलाच्या दुर्घटनेच्या चौकशीत ठपका ठेवलेल्या स्ट्रक्चरल आॅडिटर कंपनी डी. डी. देसाईची शासकीय पॅनलवरून त्यांनी हकालपट्टी केली.