मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिका हद्दीतील ५०० चौ . फूट पर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याच्या राजकारण्यांच्या मागणीला पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी विरोध केला आहे . महापालिकेचे १०९ कोटींचे नुकसान होणार असल्याने खर्च भागवणे अवघड होईल व करमाफी देणे उचित नाही असे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याने राजकारण्यांच्या मागणीला खीळ बसली आहे.
मुंबई महापालिकेने ठराव करून शासना कडे पाठवल्या नंतर ५०० फुटांच्या घराणं कर माफ करण्यात आला . तसाच ठराव ठाणे व नवी मुंबई महापालिकेने सुद्धा केलेला आहे . त्यामुळे मीरा भाईंदर मधील नागरिकांना सुद्धा कर माफी मिळावी म्हणून आमदार प्रताप सरनाईक व गीता जैन सह विरोधी पक्ष नेते धनेश पाटील यांनी केली . त्या अनुषंगाने महापौर ज्योत्सना हसनाळे यांनी महासभेत कर माफीचा विषय घेतला आहे . माजी भाजपा आमदार नरेंद्र मेहतांनी सुद्धा करमाफीची मागणी करत आयुक्त मात्र ठराव विखंडित करायला शासना कडे पाठवणार अशी शक्यता व्यक्त केली होती . आ . सरनाईक यांनी मात्र पालिकेत सत्ता भाजपाची असल्याने त्यांनी प्रशासनाशी सहमतीने निर्णय घेऊन शासना कडे पाठवावा असे सत्ताधारी भाजपाला म्हटले होते .
आता आयुक्त दिलीप ढोले यांनी मंगळवार रोजीच्या महासभेत करमाफीच्या विषयावर गोषवारा सादर केला आहे . प्रशासनाची भूमिका मांडताना , पालिका नोंदी ३,४८,४५१ मालगत्ता आहेत. त्यापैकी २,९४,४४२ निवासी मालमत्ता असुन ५४,००९ बिगर निवासी मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांची चालू अधिक थकबाकी अनुक्रमे १५२ कोटी व १३२ कोटी अशी आणि एकूण मागणी रक्कम रु. २८४ कोटी आहे. शहरात ५०० चौ.फु. पर्यंतच्या एकूण २,७७,८८५ मालमत्ता आहेत. त्यापैकी २,३०,४२७ निवासी मालमत्ता व ४७,४५८ या बिगर निवासी मालमत्ता आहेत. या निवासी मालमत्तांची थकबाकी अधिक चालू अशी एकूण मागणी ही रु. १६४ कोटी इतकी आहे. या ५०० ची. कु. पर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या निवासी मालमत्तांची संख्या ही एकुण मालमत्तेच्या ६६ टक्के इतकी आहे. महानगरपालिकेने ५०० चौ. फुटा पर्यंतच्या निवासी मालमत्तांकरीता कर माफी केल्यास वार्षिक १०९ कोटी रुपयांनी उत्पन्न कमी होणार आहे असे म्हटले आहे .
महानगरपालिका अधिनियम अन्यये मृतांची विल्हेवाट लावणेकरीताच्या ईमारती, सार्वजनिक पुजा-अर्चा व सार्वजनिक धर्मदाय प्रयोजनाच्या ईमारतीच्या मालमत्तांना मालमत्ता कराच्या सामान्य करात सवलत देण्याची तरतुद आहे. मीरा भाईंदर हि "ड" वर्ग महानगरपालिका आहे. मनपाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत हे फारच मर्यादीत आहेत. मालमत्ता कर हे उत्पन्नाचे मुळ व प्रमुख स्त्रोत आहे. सदर ५०० चौ. फुटापर्यंत घरांचे मालमत्ता कर माफ केल्यास या महानगरपालिकेस आस्थापना खर्च, विकासाचे प्रकल्प, साफसफाई, वैद्यकीय उद्यान इत्यादी साठी येणारा खर्च भागविणे अवघड होईल. त्यामुळे ५०० चौ.फु. पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफी दिली तर महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने कर माफी देणे उचित नाही असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे .