जात पडताळणी प्रक्रियेतील बदलांसाठी समिती

विविध मागास प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र तसेच वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायधीश पी.व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

मुंबई : विविध मागास प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र तसेच वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायधीश पी.व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विविध जाती, जमातींनी प्रमाणपत्र मिळविताना येणाºया अडचणींबाबत केलेली निवेदने तसेच प्रक्रीयेबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालांचा अभ्यास करून ही समिती महिनाभरात अहवाल सादर करणार आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त जाती जमाती तसेच इतर मागासवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र मिळवता विशेषत: या जात प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत वारंवार तक्रारी केल्या जातात. हे दोन्ही प्रमाणपत्र मिळविताना लोकांना येणाºया अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने माजी न्यायमुर्ती हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. हरदास समितीत विधि व न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागांचे प्रधान सचिव, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विभाग, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, बार्टीचे संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण विभागाचे आयुक्त तसेच मागासवर्गीय समाजातील एका तज्ज्ञ व्यक्तीचा समावेश करण्यात आला आहे.
या प्रक्रीयेबाबत न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे, दिलेले निकाल यांचा अभ्यास करून समितीने महिनाभरात आपला अहवाल द्यायचा आहे. या अहवालातच सध्या प्रक्रीयेत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी पर्यायी संस्थात्मक संरचना सुचविण्याचे कामही समितीकडे सोपविण्यात आले आहे.
>राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग जातीचे प्रमाण (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे) कायदा आहे. या कायद्यानुसार महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र नियम २००३ व महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग नियम २०१२ नुसार सक्षम प्राधिकाºयांकडून प्रमाणपत्र दिले जाते. त्या प्रमाणपत्रांची तपासणी जातपडताळणी समित्यांकडून झाल्यानंतरच ते वैध ठरते. या प्रक्रीयेबाबत अनेक वर्षांपासून विविध समाजघटकांत नाराजीची भावना आहे. ही प्रक्रीया सुलभ आणि व्यवहार्य करण्याची मागणी सातत्याने होत असते. शिवाय, न्यायालय आणि लोकप्रतिनिधींही याबाबत सूचना केल्या आहेत.