नवीन कृषी शैक्षणिक धोरण निश्चितीसाठी समिती

१ एप्रिलपासून शैक्षणिक सत्र; उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : यंदाचे कृषी अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक सत्र एक एप्रिलपासून सुरू हाेणार आहे. नवीन कृषी शिक्षण धोरणाच्या आखणीसाठी तसेच यापुढे उच्च शिक्षण प्रवेशाच्या पात्रतेसाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) सोबतच बारावीच्या परीक्षेचे गुणप्रमाण निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. या समितीने एका महिन्यात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी दिले.

राज्यातील ‘प्रवेश प्रक्रिया व आगामी कृषी शिक्षण धोरणा’संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी कृषिमंत्री दादाजी भुसे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, आमदार शेखर निकम, आमदार राहुल पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थिती लावली.

यावर्षीची कृषी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रवेशप्रक्रियेची चौथी फेरी महाविद्यालयीन स्तरावर पूर्ण करावी लागणार आहे. प्रक्रिया पूर्ण करुन येत्या एक एप्रिलपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यासाठी झालेला विलंब लक्षात घेऊन शैक्षणिक सत्रातील सुट्ट्या कमी करून तसेच शैक्षणिक तासिका वाढवून वीस-वीस आठवड्यांच्या दोन सत्रात हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात येईल. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्यात येणार आहे.

उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या (सीईटी) गुणांसह बारावी परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरणे तसेच त्याच्या प्रमाणाची निश्चिती करण्यासाठी समितीचे गठण करावे. या समितीत शिक्षणतज्ज्ञांसह संबंधित क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश असावा. समितीने अभ्यास करून ३० एप्रिलपर्यंत एक महिन्याच्या कालमर्यादेत अहवाल सरकारला सादर करावा. राज्यातील इतर अभ्यासक्रमांचे नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविण्याबाबत डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या धर्तीवर नवीन कृषी शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह, कृषितज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठांचे आजी - माजी कुलगुरू, सनदी अधिकारी यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती गठीत करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

.....................