लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : जैववैद्यकीय कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्यासह जिल्हास्तरावर आवश्यक सोयीसुविधा आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ‘लोकमत’ने ‘यंदा कर्तव्य आहे’ या मोहिमेच्या माध्यमातून कचऱ्याच्या समस्येवर सातत्याने केलेल्या वार्तांकनानंतर राज्य शासनाने अध्यादेश जारी करून उचललेले हे पाऊल लोकचळवळीला सकारात्मक दिशा देणारे आहे.
जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०१६ अन्वये स्थापन करण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरीय समितीचे समन्वय व अंमलबजावणीकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव यांना नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, तर जिल्हास्तरीय समितीचे समन्वय व अंमलबजावणीकरिता राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी यांना नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे. या दोन्ही समित्यांमध्ये संनियंत्रण समिती त्यांना आवश्यक वाटल्यास तज्ज्ञ व्यक्ती वा संस्थेची निवड करू शकतात, असेही सुचविले आहे.
समितीची कार्यकक्षा nराज्य समितीची महिन्यातून एकदा आणि जिल्हास्तरीय समितीची पंधरवड्यातून एकदा याप्रमाणे बैठक होणे आवश्यक.nकेंद्रीय देखरेख समितीमार्फत दरमहा व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित बैठकीत राज्यस्तरीय समितीने केलेल्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल व अंमलबजावणीच्या अहवालातील तफावत भरून उपाययोजना सुचविणे.nसूचनांचे परिणाकारकरीत्या पालन होण्याच्या दृष्टीने समितीद्वारे तज्ज्ञांची नियुक्ती.nतज्ज्ञांच्या मदतीने वेळोवेळी काॅमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फॅसिलिटी ऑपरेटरची पाहणी करण्यात येईल.nजनजागृती प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे समन्वय साधणेnसूचनांचे उल्लंघन झाल्यास समितीने उपचारात्मक आणि सक्तीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.nजिल्हा व राज्य समितीच्या अहवालांचे एकत्रित संकलन करून केंद्रीय देखरेख समितीने राष्ट्रीय अहवालामध्ये संकलित करावे, तसेच प्रत्येक अहवाल संकेतस्थळावर अद्ययावत करण्यात यावा.