कुणबी दाखल्यासाठी समिती; महिनाभरात अहवाल, उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

काही जण राज्यात जातीजातीत तेढ निर्माण करताहेत- एकनाथ शिंदे

मुंबई : मराठवाड्यात कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी अशा जुन्या नोंदी आहेत. मात्र या नोंदी असूनही कुणबी म्हणून दाखले मिळण्यास अडचणीत येत आहेत. सरकारने याबाबत एक समिती नेमली असून, एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी दिल्या. सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण उपसमितीची सोमवारी बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, उपसमितीचे सर्व सदस्य, महाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिकारी, तसेच उदयनराजे भोसले आदी उपस्थित होते. 

या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आंदोलनाच्या आडून महाराष्ट्रात काही लोक शांतता बिघडवण्याचे, जातीजातीत तेढ निर्माण करण्याचे काम करू इच्छितात, त्यांच्यापासून मराठा समन्वयकांनी सावध भूमिका घेतली पाहिजे. आम्ही आरक्षणासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करत असून, त्यासाठी जे करायला लागेल ते केले जाईल. विधितज्ज्ञांच्या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून त्यावर काम सुरू आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेल्या त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना मागासवर्ग आयोगाला दिल्या आहेत, असे सांगत मराठा समाजाने संयम राखण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

तेव्हा आदेश कुणी दिले होते? : फडणवीस
पाच वर्ष मी गृहमंत्री होतो, तेव्हा आरक्षणासंदर्भात दोन हजार आंदोलने झाली; पण कधीही आम्ही बळाचा उपयोग केला नाही. आताही बळाचा उपयोग करण्याचे कुठलेही कारण नव्हते. जे निष्पाप नागरिक जखमी झाले आहेत, त्यांच्याप्रति शासनाच्या वतीने मी क्षमा मागताे. ज्यावेळी निष्पाप ११३ गोवारी पोलिसांच्या काठ्यांनी मारले गेले, मावळला शेतकरी गोळीबारात मृत्युमुखी पडले, त्यावेळी आदेश कुणी दिले होते का, असा सवाल फडणवीस यांनी विचारला.

आम्ही आदेश दिले, हे सिद्ध करा : अजित पवार
जालन्याच्या घटनेतून राजकीय पोळी भाजता येते का, असा प्रयत्न केला जात आहे. काही निर्णय करताना तो कायद्याच्या चौकटीत बसला पाहिजे, न्यायालयात ते टिकला पाहिजे. लाठीमाराचे आदेश वरून दिले असे सांगितले जात आहे. आम्हा तिघांपैकी कुणी आदेश दिले असतील, तर ते सिद्ध करावे, सिद्ध झाले तर राजकारणातून बाजूला होऊ, त्याचपद्धतीने सिद्ध केले नाही तर त्यांनी राजकारणातून बाजूला व्हावे, असे थेट आव्हान अजित पवारांनी विरोधकांना दिले.  

कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात अडचणी ?
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले म्हणजे ओबीसी आरक्षण मिळेल, असा एक पर्याय समोर आला आहे. सरकारने तसा निर्णय घेतला, तरी तो न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच मराठा आरक्षण फेटाळले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला नव्याने आरक्षण देताना राज्य सरकारसमोर अनेक अडचणी आहेत. त्यातून मार्ग काढणे ही सरकारसाठी कसोटी आहे.

...तर उद्यापासून पाणी पिणेही बंद  

उपोषणस्थळी येणारे शिष्टमंडळ मराठा समाज बांधवांना आरक्षण दिल्याचा जीआर घेऊन येईल, अशी आम्हाला आशा आहे. आंदोलकांवर दाखल झालेले गंभीर गुन्हे मागे घ्यावेत. शासनाने योग्य निर्णय घेतला नसेल, आरक्षणाचा जीआर आला नाही तर पाणी पिणेही सोडणार असल्याचा इशारा उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी दिला. आरक्षणाच्या बाबतचा निर्णय झालेला नसावा. आपण आता त्यांचे लोक येईपर्यंत वाट पाहू. अधिकृत मांडणी त्यांनीच केलेली बरी. चर्चेसाठी बैठकांचे दरवाजे खुले आणि चर्चेचे गुऱ्हाळ तेच, हे आताच्या पिढीला अपेक्षित नाही.  बुधवारी आंदाेलनाची पुढील दिशा ठरवू.