विजयकुमार गौतम यांच्या काळातील महाघोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती

‘लोकमत’चा दणका; एसीबी चौकशीला मात्र बगल; अधिकाऱ्यांचे निलंबनही नाही

- यदु जोशी

मुंबई : राज्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयात २०११ ते २०१४ या काळात आयटीआयसाठीच्या साहित्य खरेदीत झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेतील समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. या संबंधीचा आदेश कौशल्य विकास विभागाने सोमवारी काढला.

ज्येष्ठ सनदी अधिकारी विजयकुमार गौतम हे या संचालनालयाचे सचिव व संचालक असताना हे घोटाळे घडले होते. लोकमतने अलिकडेच हे घोटाळे चव्हाट्यावर आणल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद गेल्या महिन्यात विधान परिषदेत उमटले होते आणि या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यात येईल आणि आधीच्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येईल, असे आश्वासन कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिले होते. तथापि, या दोन्हींना आजच्या आदेशात बगल देण्यात आली आहे. गौतम हे सध्या राज्य मानवाधिकार आयोगाचे सचिव आहेत. साहित्य खरेदीमध्ये (लेथ मशीन आदी) प्रशासकीय व वित्तीय अनियमिततांचे हे प्रकरण होते.

या महाघोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती आणि त्या समितीने दोन महिन्यात अहवाल द्यावा, असा आदेशही देण्यात आला होता. तथापि, आता तब्बल २० महिने उलटले तरी समितीने अहवालच दिला नाही. विजयकुमार गौतम आणि अन्य अधिकाºयांना संरक्षण देण्यासाठी अहवाल लांबविला जात असून मंत्री निलंगेकर-पाटीलांच्या कार्यालयातील काही अधिकारी त्या मागे असल्याची चर्चादेखील रंगली होती.

२०१७ची समितीच बरखास्त; नवी समिती
आजच्या आदेशाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये नेमलेली समितीच बरखास्त करण्यात आली असून सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभाग, नियोजन विभाग आणि कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव समितीचे सदस्य असतील. अहवाल देण्यासाठी कालमर्यादा घालण्यात आलेली नाही. फक्त लवकरात लवकर अहवाल शासनास सादर करावा, असे म्हटले आहे.