‘त्या’ प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीबाबत समिती

पनवेल व खालापूर तालुक्यातील जमीन बीसीआय (बेसिक केमिकल अ‍ॅण्ड इंटरमिडियट) प्रकल्पासाठी अतिरिक्त संपादित केलेल्या आणि गेल्या ५५ वर्षांपासून वापरात नसलेल्या जमिनीबाबत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांमधील चार प्रतिनिधींची समिती नेमणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई : पनवेल व खालापूर तालुक्यातील जमीन बीसीआय (बेसिक केमिकल अ‍ॅण्ड इंटरमिडियट) प्रकल्पासाठी अतिरिक्त संपादित केलेल्या आणि गेल्या ५५ वर्षांपासून वापरात नसलेल्या जमिनीबाबत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांमधील चार प्रतिनिधींची समिती नेमणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.वापरात नसलेली जमीन शेतकऱ्यांच्या मूळ वारसांना मिळावी, वहिवाट असलेली जमीन बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन लिमिटेड) कंपनीला विक्रीस परवानगी देऊ नये आणि एचओसी प्रकल्पातील हस्तांतरित जमिनीचा मोबदला मिळावा यासाठी रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विकास सामाजिक संस्थेच्या पदाधिकाºयांनी लोकप्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्र्यांची मंत्रालयात भेट घेतली.फडणवीस यांनी सांगितले, एकदा एका सार्वजनिक कामासाठी संपादित केलेली जमीन ती विनावापर असेल तर त्याचा पुनर्वापर न करता दुसºया कामासाठी वापर व्हावा. रसायनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या रास्त आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल व तेथील जमिनीचा संपूर्ण सर्वेक्षण करून केंद्र शासनाला पाठविला जाईल. हा अहवाल प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन तयार केला जाईल. तसेच बीपीसीएल कंपनीला नागरिकांना सुविधा पुरविण्याबाबतही सांगितले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना आश्वस्त केले.