धारावी प्रकल्पातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात समिती; न्या. दिलीप भोसले अध्यक्ष, सहा सदस्यही नेमले

मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी अतिरिक्त मुख्य न्यायमूर्ती जी. एम. अकबर अली आणि अन्य पाच अधिकारी हे सदस्य आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करणे, स्थलांतरित करणे किंवा नियमित करण्यासंदर्भात समितीची स्थापना राज्य सरकारने शुक्रवारी केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हे समितीचे अध्यक्ष असतील. तसेच मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी अतिरिक्त मुख्य न्यायमूर्ती जी. एम. अकबर अली आणि अन्य पाच अधिकारी हे सदस्य आहेत.

या प्रकरणांवर न्या. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निर्णय घेईल. धारावीमधील मशिदीच्या अनधिकृत बांधकाम हटवण्यावरून मध्यंतरी तणाव निर्माण झाला होता. यापुढे पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देत असताना विविध धार्मिक स्थळांबाबत वाद होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन सरकारने आता न्या. भोसले समिती नेमली आहे. धार्मिकस्थळे हटवायची, स्थलांतरित करायची की नियमित करायची, याबाबतचा निर्णय ही समिती करेल.

धारावीतील अपात्र झोपडपटटीवासियांना भाडेतत्वावर घरे

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र तसेच सशुल्क पुनर्वसन करताना सदनिकेची किंमत अदा करता येण्याची क्षमता नसणाऱ्या झोपडपटटीवासियांना भाडेतत्वावर घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. भाडेतत्वावरील घरांच्या योजनेच्या धोरणास राज्यमंत्रीमंडळाच्या ३० सप्टेंबर रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आता जारी करण्यात आला आहे. ही भाडेतत्वावरील घरे विशेष हेतू कंपनीला बांधावी लागणार आहेत.

भाडेतत्वावरील घरांच्या बांधकामाकरिता धारावी अधिसूचित क्षेत्राबाहेर जमिनीची आवश्यकता असल्यास विशेष हेतू कंपनीला धारावीच्या बाहेर जमिन खरेदी करता येईल. हा भूखंड शक्यतो धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या १० किमी परिघात असणे आवश्यक आहे. जर १० किमी परिघात हा भूखंड नसल्यास मुंबई महानगर प्रदेशातील योग्य अशा जमिनीवर भाडेतत्वावरील ग़हनिर्माण योजनेची अंमलबजावणी करण्यास धारावी पुनर्विकास प्रकल्प व झोपडपटटी पुनर्विकास प्रकल्पाला प्राधिक़त करण्यात आले आहे.