मुंबई : गरजू रुग्णांच्या वैद्यकीय उपचारांना ऑनलाइन पद्धतीने पैसे पाठवून मदत करावी, असे आवाहन करणाऱ्या क्राऊड फंडिंग वेबसाइट्सच्या कार्यपद्धतीतील अनियमिततेची चौकशी करून त्यासाठी नियमावली तयार करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने समिती स्थापन केली आहे.
या समितीने दोन महिन्यांच्या आत शासनाला क्राऊड फंडिंगद्वारे मदत मिळविताना कोणती कार्यपद्धती किंवा नियमावली वापरावी याचा अहवाल सादर करावा, असे सांगण्यात आले आहे. क्राऊड फंडिंग वेबसाइट्सच्या माध्यमातून होणारे आर्थिक गैरव्यवहार ‘लोकमत’ने वृत्तमालिकेद्वारा उजेडात आणले होते. वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली. यामध्ये मुंबई सायबर विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक, विधी व न्याय विभागाचे उप-प्रारूपकार उपसचिव मकरंद कुलकर्णी, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे सहसंचालक तुलसीदास सोळंके, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे सहसंचालक यांचा समावेश आहे.
भावनेच्या बाजारात ‘क्राऊड फंडिंग’च्या नावाखाली घोटाळा, बनावट बिलाच्या आधारावर पैसे उकळण्याचे प्रकार, वेबसाइट्सवर सरकारी अंकुश हवा, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत; अशी वृत्तमालिका लोकमतने प्रसिद्ध केली होती. रुग्ण वाचावा म्हणून आपण भावनिक होतो. सहानुभूतीपोटी शक्य असेल ती मदत संबंधित बँक अकाऊंटवर जमा करतो. यास क्राऊड फंडिंग म्हणतात. मात्र, अनेकदा रुग्णाला डिस्चार्ज दिला तरीही त्याच्या नावावर मदतीचे कॅम्पेन सुरू असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत.
नियमावली तयार करणार लोकमतच्या वृत्तमालिकेची दखल घेत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी या प्रकारची गंभीर चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी सोमवारी उच्च अधिकाऱ्यांची समिती नेमली. संबंधित समिती क्राऊड फंडिंगद्वारे रुग्णांच्या उपचारासाठी निधी मिळविताना कोणते नियम असावेत, त्याची कार्यपद्धती काय असावी, हे निश्चित करणार आहे.