खाजगी शाळेतील नियमित वेतनासाठी कमिटी स्थापन करावी

शालेय शिक्षण विभागाचे निर्देश केवळ वेळकाढूपणा असल्याची टीका

मुंबई : खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार नियमित व पूर्ण वेतन देण्याबाबत शिक्षण उपसचिवांनी दिलेले निर्देश म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा आहे. अनेकदा असे निर्देश देऊनही खाजगी व्यवस्थापन वेतन देण्यास टाळाटाळ करतात त्यासाठी वेतन देण्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षणाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात कमिटी स्थापन करावी व शिक्षक-शिक्षकेतरांवरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी भाजपा शिक्षक आघाडी व जनता शिक्षक महासंघाचे मुंबई-कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे केली आहे. याबाबत बोरनारे यांनी शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना पत्र लिहिले आहे.सदर पत्रात मागण्यांमध्ये शासकीय नियमाप्रमाणे शिक्षक-शिक्षकेतरांना नियमित व पूर्ण वेतनश्रेणी तसेच भत्ते मिळतात की नाही हे पाहण्यासाठी शिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी स्थापन करण्यात यावी, या कमिटीचे कामकाज पाहण्यासाठी उपशिक्षणाधिकारी यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमावे, कमिटीची बैठक प्रत्येक महिन्याला घेण्यात येऊन खाजगी  व्यवस्थापन शिक्षक-शिक्षकेतरांना पूर्ण वेतन देते की नाही याचा आढावा घेण्यात यावा, शासकीय नियमाप्रमाणे वेतन देत नसलेल्या खाजगी व्यवस्थापनावर नियमानुसार कारवाई करण्याबाबत शासनाला तातडीने शिफारस करावी, शिक्षण संचालकांनी आलेल्या शिफारशींवर तातडीने कारवाई करावी इत्यादींचा समावेश आहे.काल २७ मे रोजी शालेय शिक्षण उपसचिवांनी काढलेल्या पत्रानुसार महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्थी) विनियमनअधिनियम १९७७ व महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्थी) नियमावली १९८१ ही राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित शाळांना लागू आहे. कोणत्याही खाजगी शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांची वेतनमाने व भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे व इतर लाभ हे ४(१) मधील तरतुदीनुसार विहित केलेल्या लाभाप्रमाणे देणे अपेक्षित आहे. परंतु असे लेखी निर्देश देऊनही संबंधित शाळा व्यवस्थापनाने दिरंगाई केल्यास संबंधित शाळेची मान्यता काढून घेतली जाऊ शकते. अशाप्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास उपरोक्त तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी व त्यासंदर्भात सर्व शाळा व्यवस्थापनास आवश्यक निर्देश देण्याच्या सुचना  या पत्रात दिल्या आहेत. परंतू असे निर्देश अनेकदा देऊनही सुनावणीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केला जातो. व शिक्षकांचे मोठे आर्थिक शोषण होते. अनेकांनी याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांना देखील अनेक शाळा जुमानत नाही. शाळांमधून कमी करण्याच्या धमक्या शिक्षकांना दिल्या जातात यावर शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे दाद मागितली असता त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोपही अनिल बोरनारे यांनी केला आहे.