लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : घाटकोपर येथे होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर जाग आलेल्या राज्य सरकारने आता जाहिरात फलकांच्या कायद्यासंदर्भात सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत तज्ज्ञांची नावे, काही सूचना आल्यास त्याचा स्वीकार करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली. घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेचे पडसाद विधिमंडळातही उमटले. आमदार सुनील शिंदे यांनी अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. यावर माहिती देताना सामंत म्हणाले, घाटकोपर दुर्घटनेनंतर संंबंधितांवर कारवाई झाली. आता होर्डिंगच्या धोरणात बदल करण्याचे योजले आहे.
रेल्वेच्या हद्दीत ४५ अनधिकृत होर्डिंग्ज आहेत. महापालिका म्हणते, आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही; पण दर महिन्याला पाकीट घ्यायला त्यांचा संबंध येतो. मग सरकार त्या होर्डिंगवर काय कारवाई करणार, सरकार धोरण तयार करीत असताना त्या समितीमध्ये नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारचा कोणी प्रतिनिधी आहे का, तज्ज्ञ मंडळींचा समावेश असणार काय, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, भविष्यात अशी घटना घडू नये, यासाठी शासन प्रयत्नशील असून डिजिटल होर्डिंग्जसंदर्भातही सर्वेक्षण केले जाईल. अनधिकृत असलेल्या होर्डिंग्जवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. चौकशी सुरू असून तत्कालीन पोलिस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई यांच्याकडून प्रथमदर्शनी अनियमितता झाल्याचे निर्दशनास आल्याने त्यांना शासनाने निलंबित केले आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिनियमानुसार सार्वजनिक रस्ते व पदपथावरून दृश्यमान होणाऱ्या जाहिरात फलकास परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. शासनाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील आकाशचिन्हे जाहिरात प्रदर्शित करण्याकरिता नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे उचित कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती सामंत यांनी यावेळी दिली.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील १७ मृत व्यक्तीच्या वारसांना राज्य शासनाद्वारे मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी ५ लाख याप्रमाणे एकूण ८५ लाख, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून प्रत्येकी ४ लाख याप्रमाणे एकूण ६८ लाख रुपये व पंतप्रधान राष्ट्रीय सहायता निधीअंतर्गत प्रत्येकी २ लाख इतके अर्थसाह्य करण्यात आले आहे. यानुसार मृत व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी रु. ११ लाख इतके अर्थसाह्य करण्यात आल्याचे सामंत यांनी सांगितले. तसेच जखमींच्या उपचारांसाठीही राज्य आणि केंद्र सरकारमार्फत मदत करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.