मुंबई : टाळेबंदीचा इतर उद्योगांप्रमाणेच यंत्रमाग उद्योगालाही फार मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. हातमाग आणि यंत्रमाग कापड तयार करण्याच्या व्यवसायासाठी भिवंडी शहर प्रसिद्ध असून देशातील एकूण 21 लाख लूम पैकी एकट्या भिवंडी शहरामध्ये तब्बल 9 ते 10 लाख लूम कार्यरत आहेत. या उद्योगातील निरनिराळ्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित व अस्थलांतरीत कामगार- मजूर हे भिवंडी शहरामध्ये येतात व राहतात. परंतु टाळेबंदी व निर्यात घसरणीमुळे कापडनिर्मितीच्या व्यवसायाचे फारच मोठे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे तब्बल 20 लाख कामगारांचा रोजगार धोक्यात आला आहे
यंत्रमाग उद्योगाला नवसंजीवनी देण्यासाठी व यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती गठित करण्यात येणार असल्याची माहिती आज राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री व मुंबई शहराचे पालक मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली. भिंवडीचे आमदार रईस शेख यांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रमाग धारकांच्या शिष्टमंडळाने वस्त्रोद्योग मंत्र्यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन त्यांना दिले. त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली. यंत्रमागधारकांनी अस्लम शेख यांना दिलेल्या निवेदनात यंत्रमाग उद्योगाची परिस्थिती पाहता किमान टाळेबंदी काळातील वीज बिलामध्ये सवलत मिळणे, यार्नचे भाव स्थिर ठेवणे, भिवंमध्ये कापड मार्केट तसेच यार्न मार्केट उभारणे, ‘टीयूएफ’योजने अंतर्गत रिपेअर लूम लावलेले यंत्रमागधारकांचे कर्जावरील व्याजास सवलत व भिवंडीमध्ये टेक्सटाईल पार्क निर्माण करणे अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या. केंद्र शासनाद्वारे यंत्रमाग उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून आखण्यात आलेल्या योजनेमध्ये झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्याचे आश्वासन देखील त्यांनी दिले. येत्या एक ते दीड महिन्यांच्या कालावधीमध्ये भिवंडी शहरातील वस्त्रोद्योगची पाहणी करण्यासाठी भागाचा दौरा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीस वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव पराग जैन नैनुटिया, आयुक्त वस्त्रोद्योग डॉ. माधवी खोडे-चावरे, उप सचिव स.दि.खरात, व्यवस्थापकीय संचालक (म.रा.य.म,) ब.बा. चव्हाण, प्रादेशिक उपायुक्त (वस्त्रोद्योग) सुरेंद्र तांबे व इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह भिवंडी शहरातील यंत्रमागधारक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.