मुंबई : राज्यातील पाणथळीचे संवर्धन करण्यासाठी व त्यासंदर्भातील आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन आठवड्यांत समिती नेमा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. पाणथळीच्या जागा नष्ट करण्यात येत असतील तर त्यासंदर्भात तक्रार निवारण कक्षाचीही स्थापना करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.राज्यातील पाणथळीच्या जागा बांधकाम करून किंवा त्यावर कचरा टाकून नष्ट करण्यात येत असल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे झाली.पाणथळीचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आतापर्यंत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्यातील पाणथळीचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्त (महसूल विभाग), महापालिका किंवा नगरपरिषदेचे आयुक्त व पोलीस आदींची समिती नेमण्याचा आदेश सरकारला दिला. तक्रार निवारण कक्षही स्थापन करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. या कक्षाचा मोबाईल नंबर, व्हॉटस्अ‍ॅप नंबर व संकेतस्थळाला प्रसिद्धी देण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. (प्रतिनिधी)

राज्यातील पाणथळीच्या संवर्धनासाठी समिती नेमा

राज्यातील पाणथळीच्या संवर्धनासाठी समिती नेमा