धोकादायक कारखान्यांच्या निरीक्षणासाठी समिती गठीत; रासायनिक कारखान्यांचे ऑडिट होणार

तारापूर येथील रासायनिक कारखान्यात ११ जानेवारीला भीषण स्फोट झाला. या घटनेची उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी गांभीर्याने दखल घेत घटनास्थळाला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला.

मुंबई : तारापूर औद्योगिक वसाहतीसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी धोकादायक रासायनिक कारखान्यांचे परिक्षण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले असून त्यानुसार कारखान्याची पाहणी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे.
समितीमध्ये औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाचे सहसंचालक अध्यक्ष असतील. तर कामगार उपायुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी विषय तज्ज्ञ म्हणून काम पाहतील. तर आयसीटी (इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ केमिकल टेक्नॉलाजी) आयआयटी मुंबईच्या रसायन विभागाचे प्रतिनिधी हे विशेष तज्ज्ञ म्हणून काम पाहतील.

तारापूर येथील रासायनिक कारखान्यात ११ जानेवारीला भीषण स्फोट झाला. या घटनेची उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी गांभीर्याने दखल घेत घटनास्थळाला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. तसेच याबाबतचा पाहणी अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी धोकादायक रासायनिक कारखान्यांचे आॅडीट करण्याचे निर्देश दिले होते. कारखान्याचे आॅडिट करण्यासाठी एक समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार समिती गठित करण्यात आली आहे. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाचे सहसंचालक हे समितीचे अध्यक्ष राहणार आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हानिहाय समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये विविध शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी व संस्थांचे प्रतिनिधी काम करणार आहेत. या शिवाय जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी, स्थानिक एमआयडीसीचे अग्निशमन महामंडळाचे अधिकारी, विशेष नियोजन प्राधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

ज्या ठिकाणी एमआयडीसी क्षेत्राच्या बाहेर कंपन्या आहेत. त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समिती गठित झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत अहवाल शासनास सादर करेल. समितीचे सदस्य ही रासायनिक व ज्वालाग्राही प्रक्रिया तपासून पाहणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना पुरवण्यात येत असलेल्या सुरक्षा व आरोग्याबाबतच्या उपयायोजनादेखील तपासणार आहे.
रासायनिक व धोकादायक प्रक्रिया हातळण्यासाठी कर्मचाºयांकडे अनुभव आहे किंवा नाही, याची खातरजमा केली जाईल. धोकादायक पदार्थांची साठवणूक करताना सुरक्षित अंतर व त्याबाबत योग्य त्या सूचना फलक किंवा निर्देश उपलब्ध केले आहेत किंवा नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे.