मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या महात्मा फुले विकास महामंडळ, लोकशाही अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, चर्मकार विकास महामंडळ या मागासवर्गीय समाजासाठी कार्यरत असलेल्या महामंडळांना केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने ३०५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून राज्यात कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स आणि कृषी प्रक्रिया युनिट उभारण्यात येणार आहेत.
निधीतून कॉमन फॅसिलिटी सेंटर व कृषी प्रक्रिया युनिट उभारण्यात येणार आहेत. महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळाच्या माध्यमातून रत्नागिरी, नागपूर, नाशिक, जळगाव या जिल्ह्यांत सेंटर उभारण्यात येतील. कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स व कृषी प्रक्रिया युनिटच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांच्या कंपन्या व त्या परिसरातील १०० किलोमीटर क्षेत्रातील मागासवर्गीय समाजाला याचा उपयोग होणार आहेत.
उपक्रमाचा उद्देश रोजगाराच्या संधी देणे :
ही केंद्रे कृषी प्रक्रिया, कोल्ड स्टोअरेज, पॅकेजिंग आणि बॅकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज यासारख्या सुविधा पुरवतील.
ज्यांचा उद्देश उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे आहे.
कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्सबरोबरच मागासवर्गीय समाजातील युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी ११० कोटी रुपयांचा निधी, तर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी ९० कोटी रुपयांची तरतूद आराखड्यामध्ये आहे.
कौशल्य विकास उपक्रमाचा उद्देश रोजगाराच्या संधी देणे आहे.