जादा विमा परताव्यांचा कंपन्यांनी घेतला धसका

महापालिका कर्मचाऱ्यांनी भरलेल्या एकूण प्रीमियमपेक्षा परताव्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने आरोग्य गटविमा योजनेला विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचा बचाव आता पालिका प्रशासनाने सुरू केला आहे.

मुंबई : महापालिका कर्मचाऱ्यांनी भरलेल्या एकूण प्रीमियमपेक्षा परताव्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने आरोग्य गटविमा योजनेला विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचा बचाव आता पालिका प्रशासनाने सुरू केला आहे. मात्र गेल्या १८ महिन्यांपासून ही योजना बंद असतानाही पालिका कर्मचाºयांच्या वेतनातून नियमित हफ्ता कापला जात आहे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्यास सर्वपक्षीय गटनेते आयुक्त अजय मेहता यांची भेट घेणार आहेत.
पालिका कर्मचाºयांसाठी २०१५ मध्ये गटविमा योजना सुरू केली. मात्र कर्मचाºयांकडून हफ्त्याच्या स्वरूपात मिळणाºया रकमेपेक्षा परतावा देण्याचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे कंपनीने विमा देणे बंद केले आहे. ही योजना अचानक बंद झाल्याचा फटका कर्मचाºयांना बसत आहे. पगारातून विम्याचे हफ्ते कापले जात असताना उपचारासाठी कर्मचाºयांना पैसे मोजावे लागत आहेत. कर्मचाºयांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केला. कर्मचाºयांच्या विम्यासाठी कंपन्या येत नाहीत असे कारण न देता योजना सुरू करण्यासाठी कार्यवाही करा, अशी मागणी मंगेश सातमकर यांनी केली. या वेळी विरोधी पक्षनेते रवी जाधव, भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक, प्रभाकर शिंदे यांनीदेखील गटविमा योजना लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी उपाययोजना करा, अशी मागणी केली. तसेच आवश्यकता भासल्यास निकषांमध्ये बदल करून ही योजना पुनर्जीवित करा, अशी सूचना स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली.
>प्रीमियमपेक्षा परतावा अधिक
पालिकेने कर्मचाºयांच्या आरोग्य गटविम्यासाठी कंपनीशी पहिल्या वर्षी ८३ कोटींचा करार केला. मात्र कंपनीला ८७ कोटींचा परतावा द्यावा लागला, तर दुसºया वर्षी पालिकेने ९० कोटींचा करार केल्यावर कंपनीला ९७ कोटींचा परतावा द्यावा लागला. तिसºया वर्षी ९७ कोटींचा करार केला असताना कंपनीला १२७ कोटींचा परतावा द्यावा लागला. यामध्ये प्रत्येक वर्षी कंपनीला जादा पैसे परत करावे लागल्यामुळे आता १०० कोटींची तरतूद करूनही कंपन्या करारासाठी पुढे येत नसल्याचे पालिका प्रशासनाने सांगितले.
स्थायी समिती अध्यक्ष घेणार आयुक्तांची भेट
पालिकेने सुरू केलेल्या गटविमा योजनेत अनेक त्रुटी असल्यामुळे ही योजना बंद पडल्याचे सांगण्यात येते.
ही योजना राबविण्यासाठी निकषांमध्ये बदल करण्याची गरज असल्यास तातडीने हे बदल करून तो अहवाल स्थायी समितीला सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले.
यासाठी आयुक्तांसोबत लवकरच बैठक आयोजित करून निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.