यदु जोशी
मुंबई : सरकारमार्फत बेरोजगारांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये आगाऊ घेणाऱ्या आणि नंतर प्रशिक्षणच न देणाऱ्या चार खासगी कंपन्या कारवाईच्या रडारवर आल्या आहेत. या चारही कंपन्यांविरुद्ध तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी दिले. या प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने झालेल्या अन्य घोटाळ्यांचीही चौकशी केली जाणार आहे.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास ही केंद्र सरकारची योजना आहे आणि ती राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविली जाते. १८ ते ३५ वर्षे वयोगटातील तरुण-तरुणींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण या योजनेंतर्गत
बैठकीतूनच मंत्री महाजन यांचा फोनचार कंपन्यांना ९.१० कोटी रुपये दिले गेले पण त्यांनी कुणालाही प्रशिक्षणच दिले नाही ही धक्कादायक बाब मंत्रालयातील आजच्या बैठकीत समोर येताच ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी बैठकीतूनच नवी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना फोन केला आणि या कंपन्यांविरुद्ध तत्काळ गुन्हे दाखल करण्यास सांगितले. ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार मीणा यांनी काही दिवसांपूर्वी या संदर्भात कारवाई करण्यासाठीचे पत्र पोलीस विभागाला दिले होते पण कारवाई झाली नाही, अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली.