‘त्या’ कंपनीला विद्यापीठाच्या बांधकाम समितीकडून मान्यता

विरोध असताना प्रशासन मान्यतेच्या प्रक्रियेमुळे व्यवस्थापन परिषदेत पुन्हा गदारोळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या विकासकामासाठी सल्लागार कंपनी म्हणून राज्यपालांनी सूचवलेल्या आयआयएफसीएल प्रोजेक्ट लिमिटेड (आयपीएल) कंपनीला व्यवस्थापन परिषदेत काही सदस्यांनी विरोध करून हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. मात्र विद्यापीठाने हा प्रस्ताव बांधकाम समितीच्या बैठकीत मंजूर करून घेतला. यामुळे शुक्रवारी पार पडलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत यावरून पुन्हा गदाराेळ व खडाजंगी झाली.

मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना संकुलाच्या विकासाची जबाबदारी २०१६ मध्ये एमएमआरडीएने स्वीकारली होती. मात्र तेव्हापासून आतापर्यंत एमएमआरडीएकडून कोणतेही काम करण्यात आले नसल्याने कालिना कॅम्पसचा विकास रखडला होता. विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा आणि अन्य सर्व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्यामार्फत ८ फेब्रुवारीच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत आयआयएफसीएल प्रोजेक्ट लिमिटेडला सल्लागार कंपनी म्हणून नियुक्त करण्याचा शिफारस प्रस्ताव सादर केला. मात्र मुंबई विद्यापीठाची विकासकामे ही टेंडर प्रक्रियेद्वारे होत असतात. विद्यापीठाकडे स्वत:चे वास्तुविशारद, अभियंते असताना बाहेरील आस्थापनाची गरज काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांनी त्याला विरोध केला. त्याप्रमाणे अन्य सल्लागाराची नियुक्ती करण्याऐवजी एमएमआरडीएवर दबाव टाकावा, असे मत अन्य सदस्यांनी मांडत राज्यपालांच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. मात्र सिनेट सदस्यांनी विरोध केल्यानंतर हा प्रस्ताव इमारत आणि बांधकाम समितीच्या ११ फेब्रुवारीला झालेल्या बैठकीत मंजूर करून घेतला. त्यानंतर १२ फेब्रुवारीला व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत आल्याने पुन्हा गदारोळ झाला.

व्यवस्थापन परिषदेने फेटाळलेला प्रस्ताव अन्य मार्गाने मंजूर केल्याने परिषदेतील सदस्यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. हा प्रस्ताव अन्य मार्गाने मंजूर करायचाच होता तर आमचा वेळा का वाया घालवला, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. इमारत व बांधकाम समितीच्या या निर्णयावरून व्यवस्थापन समितीमध्ये प्रचंड गदारोळ घालण्यात आला.

* सखाेल चाैकशी व्हावी

व्यवस्थापन परिषदेमध्ये फेटाळलेला प्रस्ताव कोणत्याही समितीची नियुक्ती न करता अन्य मार्गाने मंजूर करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ही बाब संशय निर्माण करणारी असल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी.

- प्रदीप सावंत, युवासेना सिनेट सदस्य

-------------------