मुंबई : गेल्या वर्षभरात विविध वीज अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या ४० कंत्राटी वीज कामगारांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारने भरपाई द्यावी, अशी मागणी होत आहे. ऊर्जा खात्याच्या विविध कंपन्यांमध्ये जवळपास २२ हजाराहून अधिक कंत्राटी कामगार आहेत. या कामगारांना सुरक्षेसाठी आवश्यक साधने पुरवली जात नाहीत. तसेच त्यांना मिळणारे मानधनही तुटपुंजे असते. अशा वेळी त्यांच्या जीवाला काही धोका झाल्यास त्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यायला हवी. अपघात झाल्यास उपचाराचा खर्च, आरोग्य विमा व मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
कोरोना काळात मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना कोणत्याच प्रकराची आर्थिक मदत राज्य सरकारकडून देण्यात आली नाही. सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येते. आता कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा सुविधा देण्याची गरज आहे. रात्री-बेरात्री वीज पुरवठा सुरू करणे, विजेच्या खांबावर कोणत्याही सुरक्षेशिवाय चढणे, विद्युत खांबावर दुरुस्तीचे काम करताना अचानक वीज पुरवठा सुरू झाल्याने शॉक लागणे, अशी अनेक जोखमीची कामे करताना वीज कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू किंवा गंभीर अपघात होत असतो. मात्र, हे कर्मचारी केवळ ‘कंत्राटी’ तत्त्वावर असल्याने राज्य सरकार त्यांची कोणतीच जबाबदारी घेत नाही, हे चुकीचे आहे. कोरोना काळात मृत्युमुखी पडलेल्या कंत्राटी वीज कामगारांचे कुटुंबांना सरकारने आता तरी भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.