समुद्राच्या उधाणामुळे नुकसान झाल्यास मिळणार भरपाई- दिवाकर रावते
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 7, 2019 05:27 AM2019-03-07T05:27:26+5:302019-03-07T05:27:37+5:30
समुद्राच्या उधाणामुळे शेतपिकांचे आणि शेतजमिनीचे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा राज्याचे खारभूमी विकासमंत्री दिवाकर रावते यांनी केली आहे
मुंबई : समुद्राच्या उधाणामुळे शेतपिकांचे आणि शेतजमिनीचे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा राज्याचे खारभूमी विकासमंत्री दिवाकर रावते यांनी केली आहे, तसेच उधाणाचे पाणी शेतात घुसू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक बंधारे बांधण्यासाठी शंभर कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचेही रावते यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे कोकणात समुद्र किनाऱ्यावरील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
मंत्रालयात बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत रावते म्हणाले की, पूर, दुष्काळ, गारपीट अशा विविध आपत्तींत शेतकºयांना सरकारकडून नुकसान भरपाई दिली जाते. या आपत्तींच्या यादीत उधाणाच्या पाण्यामुळे शेती आणि पिकांच्या नुकसानीचा समावेश नव्हता. उधाणामुळे कोकणातील समुद्र तटावरील शेतपिकांचे आणि शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. खाºया पाण्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतजमिनीवर कांदळवनाची वाढ होते. त्यामुळे या आपत्तीच्या प्रकाराचा नुकसान भरपाईस पात्र आपत्तीमध्ये समावेश करण्याची मागणी केली होती. महिनाभराच्या पाठपुराव्यानंतर याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्याचे रावते यांनी सांगितले. या नवीन निर्णयानुसार उधाणामुळे कोरडवाहू क्षेत्राचे नुकसान झाल्यास प्रती हेक्टर ६ हजार ८००, आश्वासित सिंचन असलेल्या क्षेत्राचे नुकसान झाल्यास, १३,५०० तर बहुवार्षिक पिकांचे नुकसान झाल्यास, १८ हजार रुपये प्रती हेक्टर इतकी मदत मिळेल. शेतपिकाचे ३३ टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झाल्यास ही मदत मिळेल. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत दिली जाईल. खाºया पाण्यामुळे शेतजमिनीचे कायमस्वरूपी नुकसान झाल्यास, दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेतकºयांना प्रती हेक्टर ३७,५०० रुपयांची मदत देण्यात येईल, असे रावते यांनी सांगितले.
>शंभर कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद
रावते आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने हा निर्णय घेतला आहे, याशिवाय समुद्राच्या उधाणामुळे शेतपिकाचे, तसेच शेतजमिनीचे नुकसान होऊ नये, यासाठी उपाययोजना आखण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, समुद्राचे पाणी शेतात घुसू नये, यासाठी खारभूमी प्रतिबंधक बंधारे बांधण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.