२९ बिल्डरांना जप्तीच्या नोटिसा

इमारत बांधकामातील अतिरिक्त क्षेत्रफळ (सरप्लस) घरांचा ताबा व दंडही न भरता म्हाडाची कोट्यवधीची फसवणूक करणा-या २९ बिल्डरांना निर्णायक नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत.

जमीर काझी, मुंबई
इमारत बांधकामातील अतिरिक्त क्षेत्रफळ (सरप्लस) घरांचा ताबा व दंडही न भरता म्हाडाची कोट्यवधीची फसवणूक करणा-या २९ बिल्डरांना निर्णायक नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. सात दिवसांमध्ये त्यांनी अतिरिक्त घरांचा ताबा व दंड न भरल्यास त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाने घेतला आहे.
राज्यकर्ते व म्हाडाच्या काही अधिकाऱ्यांशी ‘अर्थपूर्ण’ चर्चा करून या बिल्डरांनी जवळपास १० वर्षांपासून म्हाडाची घरे आणि दंडाच्या रूपातून महसूलही बुडविला आहे. यापैकी काहींनी दंडाला आक्षेप घेत त्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध धडक कारवाईचा बडगा उचलण्याच्या निर्णय दुरुस्ती मंडळाचे नवे मु्ख्य अधिकारी रामास्वामी यांनी घेतला आहे. ७ दिवसांमध्ये बिल्डरांनी भरपाई न केल्यास कारवाईची प्रकिया सुरू केली जाणार आहे. २९ जणांकडे सुमारे ११ हजार ४७४ चौरस मीटर जागा म्हणजेच १२५० हून अधिक फ्लॅट व ३१ कोटींचा दंड बाकी असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
इमारतीच्या बांधकाम अधिनियमानुसार अतिरिक्त क्षेत्रफळ असलेल्या (सरप्लस) घरांचा ताबा न देता फसवणूक करणाऱ्या ३३ बिल्डरांपैकी गेल्या दोन वर्षांत आतापर्यंत चौघांनी भरपाई केली आहे. त्यांच्याकडून केवळ ९ कोटी दंड व २५० घरांची वसुली करता आली आहे. अकरा वर्षांपासून कोट्यवधींचा महसूल बुडविणाऱ्या या ३३ बिल्डरांविरुद्ध २ वर्षांपूर्वी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून क्राइम बँ्रचकडून तपास करण्यात येत होता. मात्र त्यांच्याकडून वसुली होऊ न शकल्याने गृहनिर्माण विभागाने थकबाकी भरण्यासाठी अखेरची संधी दिली होती. शासनाच्या पूर्वीच्या यूएलसीच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार २००४ पासून मुंबईतील शहर व उपनगरात ३३ बिल्डरांनी एकूण ९६ हजार चौ. फूट जागेत इमारती बांधल्या. म्हाडा अधिनियम १९७६च्या परिशिष्ट-३मधील सूत्रानुसार विकासकाने पुनर्विकास केलेल्या इमारतीतील सरप्लस म्हाडाच्या ताब्यात द्यायच्या तरतुदीनुसार त्यापैकी १५ हजार चौ. मीटर क्षेत्रफळ जागा म्हाडाच्या ताब्यात द्यावयाची होती. या जागेतून सरासरी १५०० घरे होतात. संबंधित बिल्डरांनी ती म्हाडाला सुपुर्द करण्याबाबत लेखी हमी दिली होती. मात्र इमारतींच्या उभारणीनंतर काही अधिकाऱ्यांशी ‘अर्थ’पूर्ण चर्चा करीत सरप्लस घरांचा ताबा न देता बिल्डरांनी ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळविली. याबाबत सुमारे ७ वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतरही घरांचा ताबा देण्यास टाळाटाळ केल्याने त्यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र त्याचवेळी काही बिल्डरांनी गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संधान साधून थकबाकी व सरप्लस जागा देण्यासाठी आणखी मुदत मागून घेतली. त्याबाबत अध्यादेश जारी झाल्यानंतर म्हाडाकडून वसुलीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. मात्र ती कासवगतीने सुरू होती. अडीच महिन्यांपूर्वी खात्याचा कार्यभार घेतलेल्या एम. रामास्वामी यांनी त्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना देत नोटिसा बजाविण्याचे आदेश दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात मोठी थकबाकी असलेल्या ८ बिल्डरांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. निवासी कार्यकारी अभियंता एन.एन. चिंतामणी यांच्याकडे नावे मागितली असता त्यांनी ती स्पष्ट न करता सर्व २९ थकबाकीदारांवर नोटिसा बजाविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने केवळ त्यांचीच नको तर सर्वांची नावे घ्या, असे सांगत सर्वांच्या नावांची यादी दिली.