धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी, सेक्लिंकमध्ये स्पर्धा

धारावी पुनर्विकासासाठी धारावी पुनर्विकास प्र्रकल्पाकडून २००९ पासून तीनदा निविदा काढण्यात आल्या आहेत.

मुंबई : राज्य सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडला आहे. मात्र आता हा प्रकल्प लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण तब्बल पंधरा वर्षांनंतर या प्रकल्पासाठी दोन मोठ्या कंपन्या पुनर्विकासासाठी पुढे आल्या आहेत. देशातील नावाजलेली कंपनी असलेल्या अदानीसह दुबईतील सेक्लिंक या कंपनीने पुनर्विकासासाठी निविदा सादर केल्या आहेत, अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पासाठी या दोन कंपन्यांमध्ये स्पर्धा आहे.

धारावी पुनर्विकासासाठी धारावी पुनर्विकास प्र्रकल्पाकडून २००९ पासून तीनदा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. पहिल्यांदा काढण्यात आलेली निविदा तांत्रिक अडचणीमुळे रद्द करण्यात आली. तर त्यानंतर काढण्यात आलेल्या निविदेला प्रतिसादच न मिळाल्याने निविदेला तब्बल पाच वेळा मुदतवाढ देण्याची मोठी नामुश्की धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावर ओढावली होती. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गीच लागत नसल्याने अखेर राज्य सरकारने प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देत सार्वजनिक-खासगी कंपनीची स्थापना करत त्यातून प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार डिसेंबर २०१८ मध्ये तिसºयांदा धारावी पुनर्विकासासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. मात्र, या वेळीही निविदा प्रक्रियेलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदेला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. दुसºया मुदतवाढीत अखेर दोन निविदा सादर झाल्या आहेत.

१५ जानेवारीला निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख होती. त्यानुसार १६ जानेवारीला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडून निविदा खुल्या करण्यात आल्या. अदानी आणि दुबईतील नामांकित अशा सेक्लिंक कंपनीने धारावी पुनर्विकासासाठी निविदा सादर केल्या आहेत. आता या दोन्ही कंपन्यांच्या निविदांची छाननी करत येत्या दोन आठवड्यांत कंत्राट देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल. तो राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर राज्य सरकार दोन कंपन्यांपैकी कोणाला कंत्राट द्यायचे याचा निर्णय घेईल. त्यामुळे येत्या महिन्याभरात अदानी की सेक्लिंक यापैकी कोण धारावीचा विकास करणार आणि धारावीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाची जागा मिळवून देणार हे समजेल.

पाच वेळा मुदतवाढ
या प्रकल्पासाठी पहिली निविदा तांत्रिक अडचणीमुळे रद्द करण्यात आली. तर त्यानंतरच्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने पाच वेळा मुदतवाढ देण्याची नामुश्की ओढावली होती.