घोटाळेबाज ठेकेदारांची विनवणी

घोटाळेबाज ठेकेदारांनी महापालिकेच्या कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देण्यासाठी आणखी एक संधी मागितली आहे. त्यानुसार रस्ते कामात अनियमितता असल्याचा

मुंबई : घोटाळेबाज ठेकेदारांनी महापालिकेच्या कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देण्यासाठी आणखी एक संधी मागितली आहे. त्यानुसार रस्ते कामात अनियमितता असल्याचा ठपका असलेल्या ११ ठेकेदारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी वाढीव १५ दिवसांची मुदत मिळण्याची शक्यता आहे.
रस्ता घोटाळ्याच्या चौकशीच्या दुसऱ्या फेरीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले. या प्रकरणी ११ ठेकेदारांना प्रशासनाने २२ मार्च रोजी कारणे दाखवा नोटीस धाडली होती. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी या ठेकेदारांना महापालिका प्रशासनाने १५ दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र ही मुदत संपली तरी ठेकेदारांकडून स्पष्टीकरण आले नाही. त्यामुळे नियमानुसार ठेकेदारांना आरोप मान्य असल्याचे गृहीत धरून महापालिका प्रशासन कारवाई सुरू करणार होते. संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकून त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार होती. तत्पूर्वी या ठेकेदारांनी महापालिका प्रशासनाला पत्राद्वारे मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. ही मुदत वाढवून दिल्यास पुढील १५ दिवसांत ठेकेदारांना नोटीशीला उत्तर द्यावे लागणार आहे. (प्रतिनिधी)

- रस्त्यांच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर आयुक्तांनी चौकशी आदेश दिले होते. त्यानुसार स्थापन झालेल्या चौकशी समितीने पहिल्या टप्प्यात ३४ रस्त्यांची चौकशी करून अहवाल सादर केला.
- रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन व अटक, दोन कार्यकारी अभियंत्यांना अटक, थर्डपार्टी आॅडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक करण्यात आली. एकूण ३० जण अटकेत.
- के. आऱ कन्स्ट्रक्शन, महावीर इन्फ्रा, आरपीएस, आऱ के़ मदानी, जे़ कुमार, रेलकॉन या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकाणे, नोंदणी रद्द करणे व त्यांच्याविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार करण्याची प्रक्रिया पालिकेने पूर्ण केली आहे़.
- चौकशीच्या दुसऱ्या फेरीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले. या रस्त्यांच्या कामामध्ये हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले
आहेत.
- कारणे दाखवा नोटीसला मुदतवाढ मिळाल्यानंतर १५ ते २० दिवसांमध्ये संबंधित ठेकेदाराला खुलासा करावा लागणार आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई होणार आहे.