शाळा शुल्क प्रकरणाची मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार

सुनावणीकडे पालकांचे लक्ष : लॉकडाऊनमध्ये आकारले शुल्क

मुंबई : कोरोना संकटात नोकरीधंदे डबघाईला आल्याने शाळकरी आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकडून शुल्काची मागणी करणे अमानवीय असून त्याबाबत कारवाई करण्याची तक्रार राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला करण्यात आली होती. गुरुवारी रात्री हे प्रकरण आयोगाने दाखल करून घेतले असून त्याच्या सुनावणीकडे आता पालकांचे लक्ष लागले आहे.

खासगी एनजीओ आणि कायदा अभ्यासक आशिष राय यांनी शाळकरी आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची फीची रक्कम कमी करण्याबाबत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे ८ जून, २०२० रोजी ईमेलमार्फत एक तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार आयोगाने त्याची दखल घेत ११ जून, २०२० रोजी हे प्रकरण दाखल करून घेतले आहे. कोरोनामुळे आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्यानंतरही शाळा आणि महाविद्यालयांकडून फीच्या रकमेत कोणतीच सूट दिली गेलेली नाही. त्यामुळे आपल्या पाल्याला शिक्षण सोडावे लागते की काय? अशी भीती पालकांच्या मनात आहे. याबाबत हजारो पालक आपल्या परीने मेसेज आणि ईमेलमार्फत शाळा आणि महाविद्यालयांना विनंती करीत आहेत. मात्र याबाबत काहीही सकारात्मक प्रतिसाद त्यांना मिळत नाही. प्री प्रायमरीच्या विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन शिक्षणाचा बहाणा करीत निव्वळ फीसाठी हे सगळे प्रकार सुरू असून राज्य सरकारदेखील याबाबत काहीच कठोर पाऊल उचलत नसल्याचीही खंत पालकांकडून व्यक्त होत आहे. याच सगळ्या विषयांच्या बाबत आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली आहे़ पालकांच्या बाजूने निर्णय होऊन त्यांना दिलासा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

खासगी एनजीओ आणि कायदा अभ्यासक आशिष राय यांनी शाळकरी आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची फीची रक्कम कमी करण्याबाबत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे ८ जून, २०२० रोजी ईमेलमार्फत एक तक्रार दाखल केली होती.