मुंबईत एकूण 94851 अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रारी दाखल

केवळ साडेपाच हजारच अनधिकृत बांधकामांवर पडला हातोडा

ठळक मुद्दे1 मार्च 2016 पासून 8 जुलै 2019 पर्यंत एकूण 94851 तक्रारीऐवजी फक्त 5461 अनधिकृत बांधकामावर कार्यवाही करण्यात आलीराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांना पत्र पाठवून बेकायदेशीर बांधकामावर लवकरच-लवकर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. 

मुंबई - मुंबईला शांघाई बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा विचार आहे. मात्र, मुंबईला शांघाई बनवण्याच्या स्वप्नावर मुंबई महानगरपालिका पाणी फेरत आहे. हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. मुंबईत बेकायदेशीर इमारती ही मोठी समस्या आहे. दरवर्षी हजारो बेकायदेशीर इमारती बांधून महापालिकेचे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची संगनमताने बांधकाम केले जाते. बेकायदेशीर बांधकाम टाळण्यासाठी किंवा निष्कासित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. परंतु बेकायदेशीर बांधकाम हे जसेच्या - तसे आहे. जेणेकरून कमला मिल कॉम्पउंड, भानु फरसान मार्ट, होटल सिटी किनारा, हुसैनी बिल्डिंग (भेंडी बाज़ार), साई सिद्धि बिल्डिंग (घाटकोपर), कैसर बाग बिल्डिंग डोंगरी, अपघातामुळे शेकडो मुंबईकरांचा जीव गेला आहे. 1 मार्च 2016 पासून 8 जुलै 2019 पर्यंत एकूण 94851 तक्रारीऐवजी फक्त 5461 अनधिकृत बांधकामावर कार्यवाही झाल्याबाबत माहिती आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांना जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता (अति.नि.) शहरे यांनी दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी अतिक्रमण व निर्मुलन शहरे कार्यालयकडे ऑनलाईन (RETMS) तक्रार प्रणालीवर अनधिकृत बांधकामबाबत किती तक्रार नोंद झाली आहे. तसेच किती अनधिकृत बांधकामला नोटीस देण्यात आलेली आहे आणि किती अनधिकृत बांधकामला निष्कासित करण्यात आले आहे. याबाबत माहिती विचारली होती. या माहिती संदर्भात जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता (अति.नि.) शहरे यांनी माहिती दिली आहे. या माहितीप्रमाणे 1 मार्च 2016 पासून 8 जुलै 2019 पर्यंत ऑनलाईन (RETMS) तक्रार प्रणालीवर एकूण 94851 तक्रार नोंद झाली आहे. सर्वात जास्त एकूण 9192 तक्रार एल विभागात नोंद झाली आहे. तरी एल विभागानी फक्त 323 अनधिकृत बांधकामावर कार्यवाही केली आहे. 

आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी मुंबई महानगरपालिका इमारत व कारखाना विभाग आणि पोलीस बंदोबस्त तसेच इतर साधनांनवर प्रत्येक वर्षी सुमारे 20 कोटी रुपये खर्च केले जातात अशी माहिती दिली.मात्र, बेकायदेशीर बांधकाम / इमारतीवर निष्कासन कारवाई बरोबरीने केले जात नाही. मुंबई महानगरपालिकेला अवैध बांधकामावर दरवर्षी 15,000 पेक्षा अधिक नोटीस बजावतात. परंतु 10 ते 20% अवैध बांधकामावर निष्कासन कारवाई केली जाते. काही अवैध बांधकामावर बोगस कारवाई सुद्धा  केली जाते. उर्वरित अवैध बांधकामावर पालिका कधी कारवाई करणार? महापालिका आयुक्तांनी बेकायदेशीर बांधकामसाठी जबाबदार किती अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे असा सवाल शकील यांनी विचारला आहे. यासंदर्भात आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांना पत्र पाठवून बेकायदेशीर बांधकामावर लवकरच-लवकर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.