अतुल कुलकर्णीमुंबई : मंत्री वेळ देत नाहीत. तक्रारी ऐकून घेतल्या जात नाहीत. मतदारसंघातील कामे घेऊन गेल्यास ऐकून घ्यायला मंत्र्यांना वेळ नसतो, अशा शब्दांत अनेक आमदार व पदाधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवरील नाराजी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांच्यासमोर मुंबईत बैठकीत मांडली. विशेष म्हणजे यावेळी सगळे मंत्री हजर होते.
शरद पवार यांनी प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकून घेतले. आपण स्वतः नाराजी व्यक्त करणाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा संदेशही त्यांनी बैठकीतून दिला. त्याचवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुलही बैठकीतून वाजवले गेले आहे. शरद पवार यांनी आपले म्हणणे ऐकून घेतले, याचा आनंद आमदारांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होता. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी पालकमंत्री व संपर्कमंत्री यांना वाटून देण्यात आली. स्थानिक परिस्थितीनुसार काँग्रेस, शिवसेनेसोबत आघाडी केली जाईल. राज्यस्तरावर एकच निर्णय घेतला जाणार नाही, हे देखील या बैठकीत पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने केलेली कामे घेऊन प्रत्येकाने जनतेत गेले पाहिजे. लोकांना गेल्या दीड-दोन वर्षांत झालेली कामे आपल्याला सांगता आली पाहिजेत. वाढती महागाई, बेरोजगारी, छोट्या उद्योगांवरील संकट हे विषय जनतेत नेऊन केंद्राच्या विरोधात आंदोलन करण्याची सूचना बैठकीत त्यांनी केली. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यास पक्षाचा विरोध आहे याचा पुनर्विचार बैठकीत करण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यास, ओबीसी उमेदवार दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्र्यांचे जनता दरबार बंद झालेले आहेत. गणपती विसर्जनानंतर ते पुन्हा सुरू करा. लोकांमध्ये जा. लोकांचे म्हणणे ऐकून घ्या, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये एखाद्या जिल्ह्यात आपल्या पक्षाचा पालकमंत्री असेल तर काँग्रेस आणि शिवसेना आमदारांच्या तक्रारी असू शकतात. जिथे काँग्रेसचा पालकमंत्री असेल तिथे शिवसेना आणि आपल्या आमदारांच्या तक्रारी असू शकतात. तीन पक्षांचे सरकार असताना प्रत्येक पक्ष आपल्या आमदारांना झुकते माप देतो. दोन पक्षाचे सरकार होते त्यावेळी तसेच एक पक्षाचे सरकार होते तेव्हाही तक्रारी होत्या. नाराजी असतेच. आमदारांची सगळी कामे होतीलच, असे नाही. मात्र मंत्र्यांनी आमदार व पदाधिकाऱ्यांना विचारायचेच नाही हे देखील योग्य नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.