झोपड्यांच्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा पूर्ण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 10, 2019 12:57 AM2019-04-10T00:57:45+5:302019-04-10T00:57:49+5:30

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान : अतिक्रमण रोखण्याचे प्रयत्न

Complete the first stage of hut biometric survey | झोपड्यांच्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा पूर्ण

झोपड्यांच्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा पूर्ण

Next

मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात कित्येक वर्षांपासून झोपड्या अस्तित्वात आहेत. आता वनविभागाकडून राष्ट्रीय उद्यानातील झोपड्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मालाड येथील पहिला टप्प्यातील सर्वेक्षण पुर्ण झाले आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरामध्ये वाढणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचा पर्याय वन विभागाने हाती घेतला आहे.


संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे मुख्य वनसंरक्षक व संचालक अन्वर अहमद यासंदर्भात म्हणाले की, मालाड येथील जामऋषी नगर, संजय नगर, बंजारी पाडा, पिंपरी पाडा, मातंग गड, माळवे नगर, वायशेत पाडा, आंबेडकर नगर याठिकाणी बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सर्वेक्षणात लिडार तंत्रप्रणालीने सर्व झोपड्यांचे काम करून जी. आय. एस. नकाशा तयार केला जातो. तसेच टॅबलेटद्वारे बायोमॅट्रिक सर्वेक्षण या कामाचा समावेश आहे. सर्वेक्षणाच्यावेळी प्रत्येक झोपडीविषयी व कुटुंबियाविषयी माहिती घेतली जाते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत नेमलेल्या यंत्रणेमार्फत होत असून यात कोणत्याही विकासक किंवा संस्थेचा संबंध नसल्याचेही अन्वर अहमद यांनी सांगितले.


वनविभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे एकूण ६१ हजार झोपडीधारकांचे अतिक्रमण हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या मालकीच्या जमिनीवर आढळले आहे. पुनर्वसनासाठी कागदपत्रे सादर केलेल्यांची संख्या सुमारे २५ हजार ९७२ इतकी आहे. ७ हजार रूपये रक्कम भरलेल्यांची संख्या ही १२ हजार ८४९ इतकी आहे. सध्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाची सुरूवात ही मालाडच्या संजय नगरमधून झाली. तर एप्रिल महिन्यात मुलुंड आणि ठाणे परिसरातील अतिक्रमण केलेल्या झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.


या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणामुळे झोपडीधारकांची नेमकी संख्या मिळण्यास मदत होईल. तसेच झोपडीधारकाचे पुनर्वसन करताना लाभार्थ्यांनाही फायदा होईल. बायोमेट्रिक सर्वेक्षण गैरप्रकार कमी करण्यासाठी मदत करताना कामात अधिक पारदर्शकता आणेल, असेही वनविभागाने माहिती दिली.

झोपडीधारकांनी ही कागदपत्रे तयार ठेवा
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वन विभागाकडे सात हजार रूपये भरल्याची पावती, मतदार यंत्रणेचे सन १९९५ पुर्वी, सन १९९५ ते २०००, सन २००० ते २००१ आणि सन २०११ पुर्वीचे पुरावे, घोषणापत्र व प्रतिक्षापत्र, आधारकार्ड, झोपडी अस्तित्वात आल्यापासून वास्तव्याचे पुरावे, परिवाराचा फोटो, १९९५ ची शिधापत्रिका व नवीन शिधापत्रिका, पॅनकार्ड आणि इतर ओळखपत्र.

Web Title: Complete the first stage of hut biometric survey

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.