लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई दौऱ्यावर असलेल्या रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी बुधवारी बुलेट ट्रेन आणि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. या वेळी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्यात भूसंपादन धिम्या गतीने होत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत या प्रकल्पासाठी डिसेंबरपर्यंत भूसंपादन पूर्ण करा, अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
चर्चगेट येथे झालेल्या बैठकीत पश्चिम रेल्वे महाव्यवस्थापक अलोक कंसल, ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, पालघर जिल्हाधिकारी मानिक गुरसल आणि रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर उपस्थित होते.
ठाणे जिल्ह्यातील भू-संपादन सप्टेंबर अखेर पूर्ण होणार आहे. पालघर जिल्ह्यातील भू-संपादन प्रक्रिया विविध स्तरावर असल्याचे उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, भू-संपादन करताना संबंधित नागरिकांना आवश्यक ती मदत विनाविलंब उपलब्ध करून द्यावी. अनधिकृतपणे कब्जा केलेल्या जागेवरील नागरिकांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करून त्यांना उदरनिर्वाहासाठी योग्य आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी. राज्यातील संपादन जलदगतीने पूर्ण करावे, असे आदेश मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी या वेळी दिले.
तसेच महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात महारेल अखत्यारीत असलेल्या रेल्वे-रस्ते प्रकल्पांचा आढावा घेतला. महारेलकडून दादरसह वर्दळीच्या ठिकाणी रेल्वे रुळांवर केबलआधारित पुलांची उभारणी करण्यात येत आहे. तसेच पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गिका या रेल्वे प्रकल्पाचेही काम चालू असून, जलदगतीने प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन महारेलच्या वतीने देण्यात आले.
-------
३०१.३४ हेक्टर जागेचे भूसंपादन बाकी
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबई उपनगर जागेसह ठाणे आणि पालघरमधील ४३०.३७ हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. यापैकी २९.९८ टक्के अर्थात १२९.०३ हेक्टर जागेचे संपादन पूर्ण झाले असून, अद्याप ३०१.३४ हेक्टर जागेचे भूसंपादन बाकी आहे. गुजरातमध्ये ९७ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याने डेपो उभारण्यासह अन्य कामालाही सुरुवात झाल्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली.