धारावीतील २५ हजारांहून अधिक झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण; ५० पथके कार्यरत

मार्च महिन्याच्या मध्यापासून २५ हजाराहून अधिक झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. तर, ६० हजाराहून अधिक झोपड्यांची गणना करण्यात आली आहे.

मुंबई - धारावी पुनर्विकासाच्या मुद्यावरून विरोधक आणि समर्थकांमध्ये शीतयुद्ध सुरू असतानाच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यानच्या कालावधीत धारावीमधील २५ हजार झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, रहिवाशांच्या पात्रता आणि अपात्रतेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अजूनही मोठ्या प्रमाणात झोपड्यांचे सर्वेक्षण शिल्लक असून, त्याला गती देण्यासाठी आणखी पथके लवकरच तैनात केली जाणार आहेत, अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्प - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने दिली.

धारावीतील पाच सेक्टर आणि ३४ झोनमध्ये सर्वेक्षणासाठी दररोज ५० हून अधिक पथके काम करत आहेत. या पथकांद्वारे दिवसाला सरासरी ३०० ते ४००  झोपड्यांची गणना करून २०० ते २५० घरांची पडताळणी केली जाते. दोन निवडणुका आणि पावसाळ्यासारखी आव्हाने असूनही, यावर्षी मार्च महिन्याच्या मध्यापासून २५ हजाराहून अधिक झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. तर, ६० हजाराहून अधिक झोपड्यांची गणना करण्यात आली आहे.

असे होते सर्वेक्षण

सर्वेक्षणाचे काम कठीण आहे. ते काम जमीन शोधणाऱ्या पथकापासून सुरू होते. त्यानंतर झोपड्यांच्या संख्येचे संकलन होते. मग लायडार मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण क्षेत्राचा लेआउट चित्रित केला जातो. एकदा आधारभूत नकाशा प्रमाणित झाल्यानंतर घरोघरी पडताळणी सुरू होते. प्रत्येक घराला कोड देण्यात येतो, अशी माहिती प्राधिकरणाने दिली. २०२२ ची निविदा अनन्यसाधारण आहे. तसेच धारावी पुनर्विकासासाठी संकल्पित इतर कोणत्याही निविदांपेक्षा वेगळी आहे. या योजनेंतर्गत पात्रतेचा विचार न करता प्रत्येकाला घर मिळेल.

१ जानेवारी २००० रोजी किंवा त्यापूर्वी बांधलेल्या तळमजल्यावरील संरचना धारावी अधिसूचित क्षेत्रात त्याच जागी मोफत पुनर्वसनासाठी पात्र असतील.
१ जानेवारी २००० आणि १ जानेवारी २०११ दरम्यान जागा बांधलेल्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत धारावी अधिसूचित क्षेत्राबाहेर २.५ लाख रुपयांच्या किमतीत घर मिळेल.
वरच्या मजल्यावरील इमारतींमधील रहिवासी आणि जे १ जानेवारी २०११ आणि १५ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान धारावीत राहायला गेले, त्यांना धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या बाहेर भाड्याने-खरेदीच्या पर्यायासह भाड्याने राहण्याची ऑफर दिली जाईल.
मोकळ्या जागा, रुंद रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक सुविधा आणि इतर सामाजिक सुविधा असलेल्या आधुनिक नगरीमध्ये त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल. भाड्याची किंवा खरेदीची रक्कम  सरकार निश्चित करेल.
इतर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांपेक्षा वेगळेपण म्हणजे, रहिवाशांना पुनर्वसित इमारतींमध्ये १० वर्षे देखभाल खर्च नसेल. १० टक्के अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्रे मिळतील; ती भाडेतत्त्वावर देऊन त्या माध्यमातून सोसायटीला देखभाल मोफत करता येईल.