मासिक भाडेही नाही, प्रकल्पाचे कामही बंद
मुंबई : बांधकाम व्यावसायिक आणि गृह खरेदीदार यांच्यातील वाद विकोपाला जाण्यापेक्षा त्यांच्यात तडजोड करून प्रकल्प पूर्ण करण्याला महारेराकडून प्राधान्य दिले जाते. मात्र, आर. एम. रियल्टी या विकासकासोबत केलेली तडजोड गुंतवणूकदारांच्या अडचणींमध्ये भर टाकणारी ठरली आहे. तडजोडीतल्या अटी शर्थींचे पालन विकासक करत नसून प्रकल्पाचे बांधकामही ठप्प झाले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी महारेराकडे धाव घेतली. मात्र, सामंजस्य कराराचे पालन करा असे आदेश देत महारेराने याचिका निकाली काढली आहे.
आर. एम. रिलल्टी या बांधकाम व्यावसायिकांच्या पुण्यातील फेलिझ या गृह प्रकल्पात अविनाश भागवत यांनी ३०५ क्रमांकाच्या घरासाठी नोंदणी केली होती. ३८ लाख रुपये किंमतीपैकी ३५ लाख रुपयांचा भरणा भागवत यांनी केला आहे. मे, २०१६ मध्ये हा खरेदी विक्री व्यवहार नोंदविला गेला. ३१ मे, २०१८ पर्यंत घराचा ताबा दिला जाणार होता. मात्र, ताबा मिळत नसल्याने इथल्या गुंतवणूकदारांनी महारेराकडे धाव घेतली होती. १ आँगस्ट, २०१८ रोजी महारेरासमोर विकासक आणि गुंतवणूकदार यांच्यात सामंजस्य करार झाला. त्यानुसार प्रत्येक गृह खरेदीदाराला मासिक भाडे, नुकसान भरपाई दिली जाईल. तसेच, घरांचा ताबा ३१ मे, २०१९ पर्यंत दिला जाईल असा लेखी करार करण्यात आला आहे. मात्र, भागवत यांना केवळ दोन महिन्यांचे भाडे विकासकाने दिले. तसेच, गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रकल्पाचे कामही बंद असल्याने घरांचा ताबा आजतागायत मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे घराचा ताबा मिळेपर्यंत गुंतविलेल्या रकमेवर व्याज मिळावे अशी मागणी करत भागवत यांनी महारेराकडे धाव घेतली होती.
महारेराच्या नोटीशीला उत्तर नाही
या गृहप्रकल्पाचा विकासक आणि गुंतवणूकदार यांच्यात यापूर्वी सामंजस्य करार झालेला आहे. त्यामुळे त्याचे पालन विकासकाने करावे आणि घरांचा ताबा लवकरात लवकर द्यावा असे आदेश महारेराने दिले आहेत. महारेराच्या कलम १८ अन्वये गुंतविलेल्या रकमेवर व्याज देण्याची विनंती मात्र महारेराने फेटाळून लावली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणी याचिका दाखल झाल्यानंतर महारेराने विकासकाला नोटीस बजावली होती. मात्र, ते सुनावणीला हजरही राहिले नाही आणि लेखी उत्तरही दिलेले नाही.