एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागात सेवा सक्तीची; संशोधन संचालनालयाची भूमिका

२०२२-२३ या बॅचच्या विद्यार्थ्यांबाबत ‘सेवा द्या, दंड नको’ अशी भूमिका राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने घेतली आहे. 

मुंबई : राज्यातील शासकीय आणि महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत एमबीबीएसचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यंदापासून ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांत एक वर्षाची सेवा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी अशा सेवेला नकार देणाऱ्यांकडून १० लाख रुपयाचा दंड आकारत त्यांना या सेवेतून मुक्त केले जात होते. मात्र, २०२२-२३ या बॅचच्या विद्यार्थ्यांबाबत ‘सेवा द्या, दंड नको’ अशी भूमिका राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने घेतली आहे. 

ग्रामीण भागातील रुग्णालयांत गरीब रुग्णांना आरोग्याची सुविधा मिळावी या हेतूने एक वर्षाची ग्रामीण सेवा एमबीबीएसचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांना अशी सेवा द्यायची नसेल ते विद्यार्थी दंड भरून मोकळे होत. गेल्या काही वर्षांत अनेकांनी हा पर्याय स्वीकारला. त्या मोबदल्यात  कोट्यवधी रुपये वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाकडे जमा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

२९ महाविद्यालये, ४५०० विद्यार्थी

यावर्षी राज्यातील शासकीय आणि महापालिकेच्या २९ वैद्यकीय महाविद्यालयांत ४,७५० विद्यार्थ्यांनी  एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला आहे. त्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांना ही सेवा देणे बंधनकारक होणार आहे. याप्रकरणी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी सांगितले की, ‘पूर्वी काही विद्यार्थ्यांनी पैसे भरले असतील. मात्र, यंदापासून ग्रामीण भागात सेवा बंधनकारक करण्यात आली आहे’.

वर्षाला जमा झालेली रक्कम (कोटींमध्ये) 
वर्षे      दंड 
२०१५      २.७५ 
२०१६      १.४४ 
२०१७      ३.३७ 
२०१८     ४.९५ 
२०१९      ६.९८ 
२०२०      ३.२५ 
२०२१      ४.४५