संगणक परिचालकांचा सरकारवर हल्लाबोल

7 वर्षाच्या सेवेची दखल घेऊन शासनाने संगणक परिचालक हे पद निश्चित करून महाराष्ट्र आय.टी.महामंडळाकडून कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची एकच मागणी असून त्यासाठी राणी बाग ते आझाद मैदान असा धडक मोर्चाचे हाक संगणक परिसरात यांनी दिली होती.

मुंबई- मागील 7 वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यामातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील संगणक परिचालक डिजिटल महाराष्ट्राचे काम तुटपुंज्या मानधनावर करत आहेत. संगणक परिचालकांमुळे राज्य शासनाला सलग 3 वर्ष प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. 7 वर्षाच्या सेवेची दखल घेऊन शासनाने संगणक परिचालक हे पद निश्चित करून महाराष्ट्र आय.टी.महामंडळाकडून कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची एकच मागणी असून त्यासाठी राणी बाग ते आझाद मैदान असा धडक मोर्चाचे हाक संगणक परिसरात यांनी दिली होती.

मात्र परवानगीअभावी पोलिसांनी राणीबाग येथेच संगणक परिचालकांना स्थानबद्ध केले आहे. शेकडो संगणक परिचालकांना ताब्यात घेऊन पोलिस याद्वारे आता आझाद मैदान ला घेऊन जाण्यात येत आहे. याआधी 21 नोव्हेंबरला रात्री 12.01 वाजल्यापासून ते रात्री 12 वाजेपर्यंत असा 24 तास ट्विटर या सोशल मीडियावरील माध्यमाचा वापर करून संगणक परिचालक ट्विट मोर्चा केला. या अनोख्या मोर्चात राज्यातील हजारो संगणक परिचालक हे #संगणक परिचालक या हॅशटॅगचा वापर करून शासनाकडे विविध मागण्या मांडत आहेत. मोठ्या प्रमाणात हजारोंच्या संख्येत ट्विट केल्यामुळे ट्विटर वर देशात प्रथम क्रमांकाच्या ट्रेंडिंगवर संगणक परिचालक गेले. संगणक परिचालकांच्या ट्विट हल्ल्यापुढे शासन मात्र निरुत्तर झाले.

काय आहे मागणी

मागील 7 वर्षापासून ग्रामीण भागामध्ये डिजिटल महाराष्ट्र अंतर्गत संग्राम प्रकल्प तसेच आताचा आपले सरकार प्रकल्प या प्रकल्पात 28761 ग्रामपंचायती, 351 पंचायत समिती व 34 जिल्हा परिषदेत काम करणार्‍या संगणक परिचालकांना 6000 रुपये असलेले तुटपुंजे मानधन सुद्धा १- १ वर्ष मिळत नाही. आज एकीकडे संगणक परिचालकावर उपासमारीची वेळ आलेली असताना दुसरीकडे आपले सरकार प्रकल्प चालवणारी कंपनी कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार करत असताना शासन त्या कंपनीला पाठीशी घालत आहे.

मागील 7 वर्ष केलेली सेवा गृहीत धरून शासनाने राज्यातील सर्व संगणक परिचालकांना समान काम समान वेतन या तत्वानुसार संगणक परिचालक हे पद निश्चित करून महाराष्ट्र आय.टी.महामंडळा कडून कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी, अशी आंदोलकांनी मागणी केली आहे.