संगणकीय प्रणालीअभावी विकासकामे ठप्प

सुमारे ३४ हजार कोटींच्या पालिकेच्या अर्थसंकल्पात मुंबईतील अनेक विकासकामांसाठी तरतूद केलेली असते.

मनोहर कुंभेजकर 
मुंबई : सुमारे ३४ हजार कोटींच्या पालिकेच्या अर्थसंकल्पात मुंबईतील अनेक विकासकामांसाठी तरतूद केलेली असते. मात्र, पालिकेच्या अर्थसंकल्पातील सुमारे ३० टक्के निधी पालिका प्रशासनाने खर्च केला नाही, अशी ओरड सर्वपक्षीय नगरसेवक करत असतानाच, यंदा मुंबईतील विकासकामे गेल्या मार्चपासून ठप्प झाली आहेत, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. कारण विकासकामांचे टेंडर मंजूर झालेल्या कंत्राटदारांसाठी ‘आॅनलाइन सिक्युरिटी डिपॉझिट संगणकीय प्रणाली’च पालिकेच्या आयटी खात्याने कार्यान्वित केली नाही.
बोरीवली पश्चिम येथील आर-मध्य विभाग कार्यालयात मंगळवारी आर-मध्य व आर-उत्तर प्रभाग समितीची बैठक प्रभाग समिती अध्यक्ष रिद्धी खुरसंगे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या वेळी आर-मध्य विभागाचे सहायक आयुक्त रमाकांत बिरादार व आर-उत्तर विभागाच्या सहायक आयुक्त संध्या नांदेडकर यांच्यासह येथील दोन विभागांतील १९ नगरसेवक उपस्थित होते.
आर-उत्तर विभागातील विकासकामे का ठप्प आहेत? असा जाब शिवसेनेच्या प्रभाग क्रमांक ७च्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी बैठकीत विचारला. विकासकामांचे टेंडर मंजूर झालेल्या कंत्राटदारांना आॅनलाइन सिक्युरिटी डिपॉझिट संगणकीय प्रणालीच अजून पालिकेने कार्यान्वित केली नसल्याचे शीतल म्हात्रे यांनी या वेळी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मुंबई महानगरपालिकेत २२७ नगरसेवक आहेत. त्यांना दरवर्षी त्यांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी एक कोटी निधी मिळतो. मात्र, पालिका प्रशासनाच्या आयटी विभागाने अजून संगणकीय प्रणालीच कार्यान्वित केली नसल्यामुळे, मुंबईतील प्रभागांतील निधी आणि नगरसेवक निधींतून होणारी विकासाची कामे ठप्प आहेत. यावर त्यांनी प्रभाग समितीच्या बैठकीत पालिका प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल चढविला. येत्या सहा महिन्यांत निवडणुका लागल्या, तर आचारसंहितेत विकासकामे ठप्प होणार. विकासकामे जर झाली नाहीत, तर विभागातील नागरिकांना आम्ही काय उत्तर देणार, असा सवाल त्यांनी पालिका प्रशासनाला केला.
आर-उत्तर विभागाच्या सहायक पालिका आयुक्त संध्या नांदेडकर यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून उत्तर आले नाही. आर-मध्य विभागाचे सहायक पालिका आयुक्त रमाकांत बिरादार यांनी सांगितले की, आम्ही यातून मार्ग काढला असून, येथील विकासाच्या कामांसाठी पालिका उपायुक्तांची मंजुरी घेतली आहे.