Conavirus : स्वयंशिस्त पाळा, अन्यथा कायद्याचा बडगा असा उगारला जाऊ शकेल!

Coronavirus : भारत हा लोकशाही देश असल्याने व येथे कायद्याचे राज्य असल्याने परिस्थिती आणीबाणीची असली तरी सरकारला ‘हम करे सो कायदा’, असे वागता येणार नाही.

- अजित गोगटे

मुंबई : लोकांनी घराबाहेर पडून परस्परांशी संपर्क टाळणे हाच कोरोना साथीचा यापुढील भीषण टप्पा टाळण्याचा एकमेव उपाय आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रोज कळकळीने सांगत आहेत. लोकांनी स्वयंशिस्त पाळली नाही तर देशहितासाठी अखेरीस नाईलाजाने बळाचा वापर करावा लागेल, असे इशारेही वारंवार दिले जात आहेत. भारत हा लोकशाही देश असल्याने व येथे कायद्याचे राज्य असल्याने परिस्थिती आणीबाणीची असली तरी सरकारला ‘हम करे सो कायदा’, असे वागता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकार कायद्याचा बडगा कशा प्रकारे उगारू शकते याचा हा थोडक्यात आढावा-

१. ही न भूतो परिस्थिती एका साथीच्या रोगाने उद््भवली असल्याने सरकारने बासनातून बाहेर काढलेला पहिला कायदा म्हणजे ‘साथीचे रोगप्रतिबंधक कायदा’. (एपिडेमिक डीसिजेस अ‍ॅक्ट, १८९७). शेकडो जुनाट व कालबाह्य कायदे रद्द केले गेले असले तरी ब्रिटिश आमदानीत २२३ वर्षांपूर्वी केलेला हा कायदा अजूनही अस्तित्वात आहे. किंबहुना स्वतंत्र भारताच्या संसदेने याला समकक्ष असा समकालीन कायदा न केल्याने हा कायदा जिवंत ठेवण्यात आला आहे. पूर्वीच्या मुंबई इलाख्यात आलेली ब्युबॉनिक प्लेगची महाभयंकर साथ सक्तीने आटोक्यात आणण्यासाठी हा कायदा केला गेला. नंतर हा कायदा गरजेनुसार देशाच्या निरनिराळ्या भागांत प्रसंगपरत्वे वापरला गेला.
हा कायदा अत्यंत छोटेखानी म्हणजे चार कलमांचा आहे. त्यात साथीच्या रोगाला आळा घालण्यासाठी विविध सक्तीचे व प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याची तरतूद आहे. यात या उपायांची खानेसुमारी दिलेली नाही. परंतु केंद्राने व विविध राज्यांनी या कायद्याची जी नियमावली तयार केली आहे त्यात हे उपाय स्पष्ट व सविस्तरपणे दिलेले आहेत. यात मुख्यत: साथीची लागण झालेल्या व्यक्तीला घर व समाजापासून सक्तीने वेगळे ठेवणे, इतरांच्या चाचण्या घेणे व लशीकरण करणे, गरजेनुसार एखाद्या भागातील सार्वजनिक व्यवहार ठरावीक काळासाठी बंद करणे, प्रत्येक इस्पितळाने व डॉक्टरने अशा रुग्णांची माहिती तत्काळ कळविणे यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. हा कायदा मुख्यत: जिल्हा व शहर पातळीवर संबंधित प्रमुख नागरी व पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार देऊन राबविला जातो. आतापर्यंत योजलेले उपाय हे याच कायद्याचा आधार घेऊन योजले गेले आहेत.

२. अशा प्रकारे केवळ देशच नव्हे तर जगभर पसरलेली साथ ही मोठी आपत्ती असल्याने अलीकडेच करण्यात आलेल्या ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या’चाही वापर केला जात आहे. यासाठी केंद्र सरकारने या कायद्यानुसार सध्याची ही साथ ‘आपत्ती’ म्हणून घोषित केली आहे. या कायद्याने ‘एपिडेमिक’ कायद्याखेरीज अधिक अधिकार मिळतात. प्रामुख्याने मनुष्यबळ व साधनसामग्रीची युद्धपातळीवर योजना करणे या कायद्याने शक्य होते. शिवाय नियमित अर्थसंकल्पीय तरतुदींखेरीज जास्तीचा निधी यामुळे ‘आपत्ती निवारण निधी’तून घेता येतो. ही साथ वित्तीय वर्ष संपत असताना आलेली असताना निधीची अशी सोय होणे फारच गरजेचे ठरते. हे दोन्ही कायदे दंडात्मक स्वरूपापेक्षा प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी आहेत.

३. वरील दोन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी करताना नाइलाजाने बळजबरी करावी लागली तर भारतीय दंड विधानातील (आयपीसी) अनेक तरतुदीही सरकारच्या हाती आहेत. जमावबंदी व संचारबंदी हे याच दंड विधानातील सामूहिक स्वरूपात लागू केले जाणारे उपाय आहेत. याखेरीज दंड विधानातील, अशा परिस्थितीत वापरता येऊ शकणारी अन्य प्रमुख दंडात्मक कलमे अशी :

कलम १८८: सरकारी अधिकाºयाने दिलेल्या वैधानिक आदेशाचे उल्लंघन करणे. ‘एपिडेमिक अ‍ॅक्ट’नुसार केलेल्या नियमांचे पालन न करणे हा असा गुन्हा आहे. या कलमाचे दोन भाग आहेत. एक, सरकारी कर्मचाºयाच्या कामात अडथळा आणणे व दोन, अशा कृत्यामुळे माणसांचे जीव, आरोग्य किंवा सुरक्षा धोक्यात आणणे. साथीच्या रोगाच्या संदर्भात हा दुसरा भाग अधिक समर्पकपणे लागू होणारा आहे व या गुन्ह्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंतची कैद अथवा/आणि एक हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा आहे. हा गुन्हा दखलपात्र व जामीनपात्र आहे.

कलम २६९: प्राणघातक रोगाची साथ पसरण्यास मदत होईल अशी निष्काळजी कृती करणे. यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत साधा किंवा सश्रम कारावास किंवा/आणि दंड अशी शिक्षा आहे. हा गुुन्हाही दखलपात्र व जामीनपात्र आहे.

कलम २७० : हा गुन्हा म्हणजे वर उल्लेखलेल्या गुन्ह्याचे अधिक गंभीर स्वरूप आहे. प्राणघातक रोगाची साथ पसरण्यास मदत होईल, अशा मुद्दाम केलेल्या कृतीस हा गुन्हा लागू होतो. यासाठी दोन वर्षांपर्यंतची साधी किंवा सक्त कैद आणि दंड होऊ शकतो. हा गुन्हाही दखलपात्र व जामीनपात्र आहे.

कलम २७१ : ‘क्वारंटाइन’ नियमांचे पालन न करणे. हा गुन्हा सिद्ध झाल्यास सहा महिन्यांपर्यंत साधा किंवा सश्रम कारावास किंवा/आणि दंड होऊ शकतो. गुन्हा दखलपात्र असला तरी त्यात जामीन मिळू शकतो.