वादग्रस्त ‘फ्री ऑफ एफएसआय’ची संकल्पना इतिहासजमा

संदीप शिंदे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मोकळी जागा, जिना, बाल्कनी, कबर्ड, लिफ्ट... इमारतीतल्या अशा विविध बांधकामांचा समावेश ‘फ्री ऑफ एफएसआय’मध्ये करून वादग्रस्त पद्धतीने बांधकाम परवानगी देण्याचे प्रकार आता इतिहासजमा होणार आहेत. नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत (यूडीपीसीआर) ‘पी लाइन’ संकल्पनेचा समावेश करण्यात आला असून, इमारतीच्या पायापासूनच्या (प्लिन्थ लाइन) क्षेत्राची गणना एफएसआयमध्ये होईल. विकासकाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ‘ॲन्सलरी’ एफएसआय बहाल केला जाईल.

बांधकामांच्या परवानग्या देताना सध्या फ्री ऑफ एफएसआयची संकल्पना रूढ असल्याने आपापल्या सोईनुसार त्याचे नियम निश्चित केले जातात. मात्र, नव्या नियमावलीनुसार इमारतीसमोरील मार्जिनल स्पेस सोडल्यानंतर जे काही बांधकाम होईल ते एफएसआयमध्ये मोजले जाईल. रस्त्याच्या रुंदीनुसार ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट (टीडीआर) निश्चित केला जातो. प्रीमियम आकारूनही एफएसआय दिला जातो. त्यानुसार शहरी भागांत जास्तीत जास्त तीन तर नगरपालिकांच्या हद्दीत जास्तीतजास्त अडीच एफएसआय मिळेल.

फ्री ऑफ एफएसआय तसेच मुंबईतल्या फंजिबल एफएसआयच्या धर्तीवर उर्वरित राज्यात ॲन्सिलरी एफएसआय दिला जाईल. निवासी बांधकामांसाठी तो ६० टक्के आणि व्यावसायिक बांधकामांसाठी ८० टक्के असेल. त्यामुळे बांधकामासमोरील रस्ता जर २४ मीटर्सपेक्षा जास्त रुंद असेल तर निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांना वाढलेला बेसिक एफएसआय, टीडीआर, प्रीमियम आणि ॲन्सिलरीसह अनुक्रमे ४.८० आणि ५.४० एफएसआय वापरण्याची मुभा मिळणार असल्याची माहिती नगर विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. रेडी रेकनर दरांच्या ३५ टक्के प्रीमियम भरून हा ॲन्सिलरी एफएसआय विकासकांना घ्यावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मनमानीला पूर्णविराम

प्रत्येक महापालिकेची स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली असल्याने विविध परवानग्या देण्यात संदिग्धता होती. त्यामुळे अधिकारांचा मनमानी वापर करण्याची प्रथा रूढ झाली होती. नव्या नियमावलीत स्वत:च्या अधिकारांचा गैरवापर करण्यास कुठेही वाव नसेल. त्यामुळे हे वादग्रस्त प्रकार बंद होतील आणि ठराविक लोकांची मक्तेदारी मोडीत निघेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

मंजूर आराखड्यांची कुठूनही तपासणी

नव्या नियमावलीनुसार बांधकाम परवानग्या देण्यासाठी एका स्वतंत्र साॅफ्टवेअरची निर्मिती नगरविकास विभागाकडून केली जात आहे. त्यामुळे राज्यात कुठेही मंजूर झालेला आराखडा कुठूनही तपासणीची आणि मंजुरीची सोय उपलब्ध होईल.