लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आमदारांनी लोकांच्या प्रश्नांवर एसआरए, महापालिका कार्यालयांमध्ये बैठक घेऊ नये, अशा आशयाचे निर्देश न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये दिले आहेत. हा आमदारांच्या अधिकारांवर न्यायालयाने केलेला अधिक्षेप आहे, अशी बाब बुधवारी आमदारांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबत तातडीने न्यायालयाशी संपर्क केला जाईल अशी ग्वाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली.
भाजपचे तमिल सेल्वन यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे विधानसभेचे लक्ष वेधले. सायन कोळीवाडा येथील एसआरए योजनेमध्ये आमदारांनी रहिवाशांची बाजू मांडली असता न्यायालयाने या प्रकरणी फटकारले व आमदारांनी एसआरएमध्ये बैठक घेऊ नये, अशा आशयाचे निर्देश दिले ही बाब गंभीर असून विधानसभा सदस्यांच्या अधिकारांवर गदा आहे, असे सेल्वन यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यांना पाठिंबा देत आशिष शेलार यांनी अन्य दोन प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने असेच निर्देश दिल्याचे सांगितले. कोरोना काळामध्ये निर्जंतुकीकरणाासाठी महापालिका जी औषधी वापरत होती त्यापेक्षा अधिक परिणामकारक औषध मार्केटमध्ये उपलब्ध असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले त्यामुळे ही बाब महापालिकेला पत्राद्वारे कळवली. पालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी याबाबत संयुक्त बैठक घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणावर निवाडा देताना आमदारांनी पालिका कार्यालयात बैठक घेऊ नये, असा आशयाचे निर्देश दिल्याचे शेलार यांनी सांगितले. तसेच असेच एक प्रकरण वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात घडल्याचेही शेलार म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टात जाऊnउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, तमिल सेल्वन यांनी ही बाब आमच्या कालच निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच आमदार आशिष शेलार यांनी मांडलेले मुद्दे गंभीर असून याबाबत सरकार राज्याच्या महाधिवक्तांशी चर्चा करून न्यायालयात बाजू मांडेल. आवश्यकता भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही सरकार जाईल.nन्याय पालिका आणि विधानसभा हे दोन्ही स्वतंत्र असून कुणीही कुणाच्या कक्षेत हस्तक्षेप करू नये, अशीच घटनेची चौकट आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.