मुंबई: कामास झालेला विलंब, कंत्राटदारावर केलेली कारवाई , रद्द झालेले कंत्राट, नव्याने काढण्यात आलेली निविदा, न्यायालयीन लढाई ... अशा अनेक कटकटीतून अखेर शहर भागातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काँक्रिटीकरणाच्या १३६२ कोटींच्या कामासाठी मुंबई महापालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. मात्र पावसाळ्यापूर्वी कामे सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे. नव्या निविदेत कामाचा खर्च वाढला आहे. जुनी निविदा १२३४ कोटींची होती. नव्या निविदेत काँक्रिटीकरणाचा अंदाजित खर्च १३६२ कोटींवर गेला आहे.
शहर भागातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यासाठी जानेवारी २०२३ मध्ये मे . रोडवे सोल्युशन इन्फ्रा लिमिटेडला कार्यादेश देण्यात आले होते. मात्र वर्ष उलटत आले तरी कामांना सुरुवात झाली नव्हती. आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात आयुक्तांना पत्र लिहून कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्याची , तसेच त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे हा चर्चेचा विषय झाला होता. त्यानंतर भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला होता. या प्रकरणावरून खूपच वादंग निर्माण झाला , पालिकेला टीका सहन करावी लागली .
दरम्यानच्या काळात प्रशासनाने कंत्राटदाराला समज दिली , आर्थिक दंडही ठोठावला. तरीही कामे सुरु झाली नव्हती. त्यानंतर मात्र नोव्हेंबर २०२३ मध्ये आयुक्तांनी कंत्राट रद्द करण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयास संबंधित कंत्राटदाराने न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे नवी निविदा काढण्यात आली नव्हती. अखेर डिसेंबर मध्ये निविदा काढण्यात आली. मात्र या निविदेला स्थगिती देत कंत्राटदाराची बाजू ऐकण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिला. पालिकेने कंत्राटदाराची बाजू ऐकून कंत्राट रद्द केले व ६४ कोटींचा दंडही ठोठावला. मग कंत्राटदाराने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने पालिकेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता पुन्हा एकदा निविदा मागवल्या आहेत.
० काँक्रीटीकरण कशासाठी ?
रस्त्यांवरील खड्डे हा डोकेदुखीचा विषय आहे. खड्डेमुक्त मुंवईसाठी सर्व रस्ते काँक्रीटचा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला होता आणि तसे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले होते. या कामांचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते. मात्र शहर भागातील कामे रखडली होती.