मुंबई : अकबर बादशहा अनारकलीला म्हणतो, ‘सलीम तुला मरू देणार नाही आणि मी तुला जगू देणार नाही.’ नेमकी हीच अवस्था मुंबईतील कांदळवनांची आहे. प्रशासन त्यांना जगू देत नाही आणि याचिकाकर्ते (पर्यावरणप्रेमी सामाजिक संस्था) त्यांची कत्तल करू देत नाही. या परिस्थितीवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने मेट्रोच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांविरोधात व कोस्टल रोडविरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिकांवर भाष्य करताना म्हटले.
वर्सोवा-वांद्रे सी-लिंक प्रकल्पासाठी सुमारे २.९९ हेक्टरवर पसरलेल्या कांदळवनाची कत्तल करण्यासाठी वन विभागाकडून परवानगी मिळाल्याने उच्च न्यायालयाकडून अंतिम परवानगी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.केंद्र सरकार, वन विभाग व अन्य संबंधित प्राधिकरणांकडून आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या आहेत. त्यामुळे वर्सोवा व वांद्रे येथील कांदळवने हटविण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती एमएसआरडीसीने न्यायालयाला केली.
मात्र, प्रतिवादी असलेले आरटीआय कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी यावर आक्षेप घेतला. वर्सोवा- वांद्रे सी-लिंकच्या चार खांबांसाठी एमओईएफने १५० चौ.मी. परिसरातील कांदळवने हटविण्याची परवानगी दिली होती. कालांतराने वन विभागाने २.९९ हेक्टरवर पसरलेले कांदळवन हटविण्याची परवानगी दिली. मुळातच अधिकार नसताना वन विभागाने एमएसआरडीसीला कांदळवन तोडण्याची परवानगी कशी दिली, असा प्रश्न बाथेना यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला. तर एमएसआरडीसीने हा प्रकल्प जनहिताचा असल्याने कांदळवन तोडणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
‘या प्रकारावरून अकबर व अनारकलीमधला एक संवाद आठवतो. अकबर अनारकलीला म्हणतो, ‘सलीम तुला मरू देणार नाही आणि मी तुला जगू देणार नाही.’ मुंबईतील कांदळवनांची स्थिती अशीच आहे. अनेक प्रकल्पांसाठी ती हटविण्याची मागणी केली जाते. प्रशासन त्यांना जगू देत नाही आणि याचिकाकर्ते (पर्यावरणप्रेमी सामाजिक संस्था) त्यांची कत्तल करू देत नाही,’ असे मुख्य न्या. नंद्राजोग यांनी म्हटले.‘पर्यायी जागा सुचवावी’या परिस्थितीवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. मेट्रोच्या ट्रेनची देखभाल, दुरुस्ती करण्यासाठी कारशेड हवेच. मुंबईसारख्या शहराला मेट्रोची आवश्यकता आहेच. तर दुसरीकडे पर्यावरणाचा ºहास होत आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल करताना तोडगाही काढावा. संबंधित जागेवर कारशेड किंवा अन्य प्रकल्प उभारायचा नाही, तर पर्यायी जागाही सुचवावी,’ असे न्यायालयाने म्हटले.च्दरम्यान, वर्सोवा-वांद्रे सी-लिंकसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर एमएसआरडीसी, एमसीझेडएम, वन विभाग व अन्य प्रतिवाद्यांना दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.