मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी निश्चित करताना जास्त वेतन गेले तर ते परत करावे लागेल, अशा आशयाचे वचनपत्र देण्याची अट आता रद्द करण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाने त्याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतच्या चर्चेवेळी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त प्रसारित करताना केवळ सरकारशी संबंधित काही नेत्यांची नावे टाकण्याच्या अट्टाहासामुळे वचनपत्राचा घोळ झाला. उपस्थित सर्व कर्मचारी संघटनांची नावे तसेच त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे इतिवृत्तात असती तर कर्मचाऱ्यांकडून वचनपत्र घेण्याची गरज भासली नसती. वचनपत्र लिहून देण्याच्या सक्तीमुळे कामगारांची विनाकारण फरफट होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला होता. अट रद्द करण्याच्या निर्णयाचे एसटी कर्मचारी संघटनांनी स्वागत केले आहे.
वेतनाची थकबाकी पाच मासिक हप्त्यांत
१ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट या काळात सेवानिवृत्ती, राजीनामा, स्वेच्छानिवृत्ती, बडतर्फी, निधन, वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र वा अन्य कारणांमुळे पटावरून कमी झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनाची थकबाकी सप्टेंबर २०२४ ते जानेवारी २०२५ या पाच महिन्यांत समान हप्त्यांत देण्यात येणार आहे. राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना एप्रिल २०२० पासून मूळ वेतनामध्ये ६५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय सरकारच्या मध्यस्थीने घेण्यात आला.