मोहरम मिरवणुकीला उच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाही कडक निर्बंधात मोहरम मिरवणूक आयोजित करण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सशर्त परवानगी दिली. मात्र, रस्त्यावरून पायी मिरवणुकीस न्यायालयाने बंदी घातली आहे. सात ट्रकमधून प्रतीकात्मक शोक मिरवणूक काढण्यात यावी व प्रत्येक ट्रकमध्ये केवळ १५ जणांना मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, कोरोनावरील दोन्ही डोस घेऊन १४ दिवस झालेल्यांनाच या मिरवणुकीत भाग घेता येईल, अशी अटही न्यायालयाने यावेळी टाकली आहे.

दक्षिण मुंबईत डोंगरी ते माझगाव कब्रस्तान दरम्यान मोहरमच्या मिरवणुकीला परवानगी मिळावी. तसेच मर्यादित लोकांच्या उपस्थितीत मेहंदी, अल्लाम आणि ताजिया या धार्मिक विधी करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी ऑल इंडिया इदारा-ए-तहफुज-ए-हुसेनियात या संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. के. के.तातेड व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे होती.

या याचिकेवर सरकारने आक्षेप घेतला. वार्षिक मोहरमच्या मिरवणुकीत हजारो शिया मुस्लिम सहभागी होतात. कोरोनाचा धोका टळलेला नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता या मिरवणुकीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

याचिकाकर्त्यांचा व सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने दक्षिण मुंबईतील डोंगरी ते माझगाव कब्रस्तान दरम्यान दुपारी ४ ते सायंकाळी सात वाजेपर्यंत मिरवणूक काढण्यास परवानगी दिली. १०५ पैकी केवळ २५ जणच कब्रस्तानमध्ये प्रवेश करू शकतात. तसेच ताजियात सहभागी होणाऱ्यांनी त्यांच्या विभागातील पोलीस उपायुक्तांकडे येत्या गुरुवारपर्यंत कागदपत्रे जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्याने राज्य सरकारने काही निर्बंध शिथिल केले असले तरी कोरोनाचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन प्रत्येक धर्मीयांनी यंदाही आपले सण-उत्सव घरीच साजरे करावेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच आता दिलेली परवानगी केवळ मुंबईपुरतीच मर्यादित आहे. ती राज्यात अन्य ठिकाणी लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.