लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : शहरी विकास आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांच्यात समतोल राखण्यास मुंबई शहराकरिता ‘वहन क्षमता सर्वेक्षण’ करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
एखाद्या शहराची लोकसंख्या सामावून घेण्याची क्षमता म्हणजे ‘वहन क्षमता’. गुवाहाटी आयटीने यासंदर्भात सादर केलेल्या कागदपत्रांचा हवाला देत याचिकेत म्हटले की, उपलब्ध असलेल्या संसाधनाचा पुरेपूर वापर करून कोणतेही नुकसान न होऊ देता संबंधित क्षेत्र किती लोकांना आधार देऊ शकते, यालाच ‘वहन क्षमता’ म्हणतात.
अधिक विकासामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ (एमपीसीबी) आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ (सीपीसीबी) यांना याबाबत नोटीस बजावली आहे. कन्झर्वेशन ॲक्शन ट्रस्ट यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
शहराच्या क्षमतेपेक्षा अधिक विकास केल्यास पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो, पायाभूत सुविधांचा नाश होतो आणि जीवनमानात घट होते, असे याचिकेत म्हटले आहे. मुंबईतील बांधकामे, हवेची गुणवत्ता, सार्वजनिक वाहतूक, ड्रेनेज, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आणि हवामान बदलाचा परिणाम यांसह विविध पैलूंचा विचार करून सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी ट्रस्टने केली आहे.