मुंबई : राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणूका एकाच टप्प्यात घ्याव्यात, अशी मागणी महायुतीतील शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली. कमी टप्प्यात मतदान घ्या, अशी उद्धव सेनेचीही मागणी आहे. उद्धवसेना, काँग्रेस, शरद पवार गट किंवा भाजपने मात्र अशी कोणतीही मागणी आयोगाकडे केली नाही. यासंदर्भात आयोगाने ठरवावे, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचे भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी 'लोकमत'ला सांगितले.
विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पथक मुंबईत दाखल झाले असून या पथकाने शुक्रवारी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची स्वतंत्र भेट घेऊन त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या.
लोकसभा निवडणूक कमी टप्प्यात घेण्याची मागणी त्यावेळी काँग्रेसने केली होती. मात्र आयोगाने हा आपला अधिकार असल्याचे उत्तर दिले होते. त्यामुळे यावेळी आमच्या पक्षाने यासंदर्भात मागणी केली नसून निवडणुका वेळेवर घ्या अशी मागणी केल्याचे काँग्रेसचे सरचिटणीस मुनाफ हकमी यांनी 'लोकमत'ला सांगितले. तर निवडणुका शक्य तितक्या कमी टप्प्यात घ्याव्यात अशी मागणी उद्धव सेनेतर्फे सुभाष देसाई यांनी केली.
सोसायटीमध्ये मतदान केंद्र असावे की नसावे?
गृहनिर्माण संस्थेतील मतदान केंद्रांना काँग्रेसने विरोध केला. भाजपने मात्र गृहनिर्माण संस्थेत मतदान केंद्र असावीत अशी सूचना आयोगासमोर मांडली आहे.
किती असावी निवडणूक खर्चाची मर्यादा?
उमेदवाराच्या खर्चाची मर्यादा ४० लाखावरून ६० लाख करा अशी मागणीही शिंदेसेना व अजित पवार गटाने केली.
कोणाकडून कोणी, काय मांडले मुद्दे?
भाजप : आशिष शेलार, मिहीर कोटेचारांग टाळण्यासाठी प्रत्येक बूथवर एक हजारपेक्षा जास्त मतदार नसावेत.मतदानाचा दिवस सलग सुट्ट्यांच्या दिवशीचा असू नये.मतदान केंद्रावर मोबाईल व बँगला बंदी घालू नये, टोकनची व्यवस्था असावी.
शिंदेसेना : राहुल शेवाळेमतदान केंद्रावर सर्व सुविधा उपलब्ध कराव्यात.ज्येष्ठ मतदार वयोमर्यादा ८० वरून ८५ करावी.होर्डिंगवरील कर राज्यभरात समान ठेवावेत.
अजित पवार गट : मंत्री अनिल पाटील, आ. शिवाजीराव गर्जेसोशल मिडिया अपप्रचार प्रकरणी लगेच कारवाई हवी.खातरजमा करूनच उमेदवारावर कारवाई करावी.
काँग्रेस : मुनाफ हकीम, गजानन देसाईवादग्रस्त, सरकारी पक्षाला मदत करणारे अधिकारी नकाे.पोलीस महासंचालक रश्मी शुल्का यांना हटवा.दीर्घ काळ एकाच ठाण्यात असलेल्या पोलिसांना बदला.
उद्धवसेना : सुभाष देसाईज्येष्ठ मतदारांच्या सुखसोयींना प्राधान्य द्यावे.
शरद पवार गट : रवींद्र पवारपिपाणी चिन्ह रद्द करा.सोशल मिडियातील फेक पोस्टवर अंकुश ठेवावा.
पोलिस महासंचालक, मुख्य सचिवांना मागितले स्पष्टीकरण
बदल्यांसंदर्भातील आदेशाचे संपूर्ण पालन नाही, आयोगाचा कडक पवित्रा
नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकांपूर्वी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात दिलेल्या आदेशांचे संपूर्ण पालन न केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने कडक भूमिका घेत राज्याचे मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालक यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे.
यासंदर्भात कडक भाषेत लिहिलेल्या पत्रात आयोगाने म्हटले आहे की, ज्या अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या जिल्ह्यामध्ये किंवा सध्या कार्यरत असलेल्या पदावर तीन वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावली आहे, अशा अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे आदेश ३१ जुलै रोजी देण्यात आले होते. आदेशाचे पालन झाल्याबाबतचा अहवाल ३१ ऑगस्टपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करायचा होता. अति. पोलिस महासंचालकांनी अपूर्ण अहवाल सादर केला, तर मुख्य सचिवांनी अद्याप कार्यवाही पूर्ण केलेली नाही.