जप्त केलेल्या प्लॅस्टिकचा होणार लिलाव; मुंबई महानगरपालिकेचा निर्णय

पुनर्प्रक्रिया, विल्हेवाटीची जबाबदारी नेमलेल्या कंत्राटदारावर

मुंबई : राज्य सरकारने प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी आणल्यानंतर गेल्या सहा-सात महिन्यांमध्ये महापालिकेने तब्बल ४८ हजार ८४१ किलो प्लॅस्टिक जप्त केले आहे. या प्लॅस्टिकचा लिलाव करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे (एमपीसीबी) नोंदणीकृत असलेल्या ठेकेदारांनाच या लिलावात सहभाग घेता येणार आहे.

राज्य सरकारने २३ जून २०१८ रोजी प्लॅस्टिकबंदी लागू केली. महापालिकेने ही कारवाई मुंबईत प्रभावी करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन केले. जून ते डिसेंबर २०१८ आणि जानेवारी २०१९ या सात महिन्यांमध्ये तब्बल ४८ हजार किलो प्लॅस्टिक जप्त केले आहे. हे सर्व प्रतिबंधित प्लॅस्टिक पालिकेच्या गोदामात ठेवण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आलेल्या प्लॅस्टिकचे करायचे काय, असा प्रश्न पालिकेसमोर होता.

अखेर प्लॅस्टिक पिशव्या व सामानांचा लिलाव करण्याचे निश्चित करण्यात आले. फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हा लिलाव करण्यात येणार आहे. एमपीसीबीच्या नियमानुसार नोंदणीकृत ठेकेदारांनाच यामध्ये सहभागी करून घेण्याचे आदेश सर्व विभाग कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. प्लॅस्टिक लिलावातून घेतल्यानंतर संबंधित ठेकेदारालाच त्यावर पुनर्प्रक्रिया करणे व विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. दरम्यान, प्रतिबंधित प्लॅस्टिक जप्त करताना संंबंधित आस्थापना, दुकानदार व व्यावसायिकांकडून तब्बल दोन कोटी २१ लाख ४० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.

प्लॅस्टिकच्या दुष्परिणामांबाबत प्रबोधन
प्लॅस्टिक वापरणाऱ्यांवर कारवाई करतानाच त्यांना प्लॅस्टिकचे दुष्परिणामही पटवून देण्यात येणार आहेत. प्लॅस्टिकचा वापर बंद करण्याबाबत विशेषत: छोटे दुकानदार आणि फेरीवाल्यांचे प्रबोधन करण्यात येणार आहे.

अन्यथा परवाना प्रक्रियेतून बाद
प्लॅस्टिकबंदीच्या मोहिमेला फेरीवाल्यांनी हरताळ फासला आहे. ग्राहकांना सर्रास प्लॅस्टिकची पिशवी देणाºया फेरीवाल्यांना चाप लावण्यासाठी महापालिका कठोर पावले उचलणार आहे. फेरीवाल्यांकडे प्लॅस्टिक पिशवी आढळल्यास त्यांना काळ्या यादीत टाकून परवाना प्रक्रियेतून बाद करण्यात येणार आहे.

अशी होते कारवाई
मुंबईत ३१० निरीक्षकांचे पथक तयार करून प्लॅस्टिकवर कारवाई करण्यात येत आहे. निरीक्षकांच्या ब्ल्यू स्कॉडमध्ये मार्केट, परवाना आणि आस्थापना विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. निळा कोट आणि काळी टोपी घातलेल्या या निरीक्षकांकडून कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाईत प्रत्येक दिवशी ६० हजार ते एक लाखापर्यंत सरासरी दंड वसूल करण्यात येतो.